अनुगमन गरी प्रतिबेदन बुझाउने मात्रै अधिकार छ सतर्कता केन्द्रलाई « प्रशासन
prasaLogo
२८ पुष २०७३, बिहीबार

अनुगमन गरी प्रतिबेदन बुझाउने मात्रै अधिकार छ सतर्कता केन्द्रलाई


प्रकाशित मिति : 12 January, 2017 9:46 am

केही दिन अघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सुचि सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी निजामति कर्मचारी नै छन् । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवररण बुझाउनु पर्ने प्रावधानलाई नमान्ने ४ हजार ४ सय १६ निजामति कर्मचारी, १० हजार २ सय १५ शिक्षक, २ हजार ६ सय १३ सेना, ४ सय २९ प्रहरी र १ हजार ४ सय ७७ अन्य गरी कुल १९ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको कारवाहीको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेसंग कुरा गरेका थियौं । पढ्नुहोस् सिद्धराज उपाध्यायले लिनु भएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

सतर्कता केन्द्रले सम्पतिविवरण नबुझाउने १९ हजार बढी कर्मचारीहरुलाई अन द स्पोर्ट कारवाहि किन गर्न नसकेको ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कर्मचारीहरुको सम्पति बिवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ । नियमावलीले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छैन त्यसैले हामीले सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पति विवरण बुझाए नबुझाएको विषयमा अनुगमन गर्छौ । नबुझाउनेको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहिकालागि लेखेर पठाउछौ । त्यो हाम्रो कानुनले व्यवस्था गरे अन्र्तगतको विषय पर्छ ।

अख्तियारलाई लेखि पठाएकै भरमा सबै दायीत्व सकियो त केन्द्रको ?
केन्द्रलाई ऐन नियमले दिएको अधिकार जति हो हामीले त्यत्ति प्रयोग गर्ने हो । ऐनले हामीलाई सम्पति बिवरण सम्वन्धमा अनुगमन मात्र गर्ने अधिकार दिएको हुनाले हामी अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउने काम गरेका छौं ।

तपाइहरुले आफै किन कारवाहि गर्न नसक्ने ? कानुनको अभावकी ? अधिकार पुगेन ?
कानुनमै त्यै व्यवस्था छ । कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले काम गर्ने हो । हामीलाई अनुगमन गर्ने र त्यसको विवरणहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने कानूनमै व्यवस्था भएको छ । त्यो भन्दा बाहिर त जान सक्दैनौं नि त ।

तपाइहरु पनि सरकारी कर्मचारी अरु पनि सरकारी कर्मचारी परे भनेर सफ्ट कर्नर पो राख्नु भएको होकी ?
त्यो त होइन । हाम्रो केन्द्रले त्यसरी सफ्टकर्नर राख्न जरुरत पनि छैन र कानूनको पालना गर्ने हो । कानूनमा जुन व्यवस्था छ हामीले त्यही व्यवस्था अनुरुप नै पालना गर्छौ । हामीले त्यस्तो सफ्ट कर्नरको कुरै गर्दैनौ ।

तपाइहरुको उद्देश्यमा त रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी भनिएको छ नि, कानूनको पालना गराउने कर्मचारी नै रोगको बन्यो, यो व्यथितिको शुरुवात होइन र ?
यसलाई व्यथिति भनौं कि सम्वन्धित निकायले समयमै उहाँहरुलाई सचेत नगराएको हो ? यसलाई अहिले यस्तै भनेर भन्न सक्ने स्थिति अहिले छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुरु देखी नै सम्पति विवरण बुझाउनु पर्छ भनेर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुलाई समयै सम्पति विवरण बुझाउन पहल गर्न भनेर विभिन्न परिपत्रहरु गरेको छ । विभिन्न मिडियामार्फत पनि विज्ञापन गरिराखेका छौ ।

कर्मचारीले सम्पति विवरण समयमा बुझाउने नबुझाउनेको विषयमा सम्वन्धित मन्त्रालयले नै पहल गरेर समयमै पठाउनु पर्छ । हामीले पटक पटक परिपत्र गरेको स्थितिमा अब यसलाई व्यथिति नै त नभनौ, कर्मचारीको केही हदसम्म अटेरी पनि छ । केही हदसम्म सम्वन्धित मन्त्रालयले पनि सम्पति विवरण बुझाउनु पर्छ भनेर आ–आफ्ना मातहतका कर्मचारी, निकायहरुलाई आफ्ना निकायहरुलाई जानकारी नगराएको पनि देखिन्छ ।

अब अख्तियारले उनीहरुलाई गर्ने कारवाही कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? उनीहरु कारवाहीको दायरामा आउछन् त ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय हुनाले मैले त्यति बोल्न उपयुक्त हुदैन । विगतका प्रचलन हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच हजार रुपैया जरिवाना गरेको रसम्पति पनि छानविन गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको हुनाले यसको उचित जवाफ त सम्माननिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै उपलब्ध हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ।

तपाइहरु र अख्तियार बीच कामको, अधिकारको तालमेल नमिलेको पो हो की ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नेपाल सरकार मातहतको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष नियन्त्रण, निरिक्षणमा रहेको संस्था हो । हामीले संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विषयमा बोल्ने कुरा हुदैन । नेपाल सरकार मातहतका निकायहरुमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति बुझाए÷नबुझाएकोमा केन्द्रित हुन्छा र त्यहाँ भित्र भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा छानविन गर्छौ । त्यसैले ऐन नियम बनाएर थप अधिकार र क्षेत्राधिकार बढाउने विषय सरकारको काम हो । हामीले त जति क्षेत्राधिकार दिएको छ, त्यतिसम्म मात्रै प्रयोग नर्गु पर्छ ।

यस्तो प्रवृति रोक्न र निर्मुल पार्न केन्द्रले थप के के प्रभावकारी कदम चाल्दैछ ?
तपाईको यो प्रश्नले सम्पति विवरणको मात्रै कुरा गर्नु भएको होइन जस्तो लाग्छ । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रका सम्वन्धमा विभिन्न प्रभावकारी कामहरु पनि गरिरहेका छौ । अनियमितता, ढिलासुस्ती बारे बिभिन्न कार्यालयहरुमा छड्के अनुगमन पनि गरिरहेका छौं भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीहरुमा पनि छानविन गरिरहेका छौं । कुनै कैफियत देखियो भने कारवाहिका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पठाउछौं ।

कुनै सुझावदिनु पर्ने देखियो भने सुझाव पनि कार्यन्वयनकालागि सम्वन्धित निकायमा पठाइरहेका हुन्छौ । कसैले अटेरी गर्छ, अनियमितकाम गर्छ भने त्यसलाई सतर्क गराउने कारवाहिकालागि पनि हामीले लेखेर पठाउने गरिरहेका हुन्छौ । त्यसैले हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो क्षमता र स्रोतसाधन अनुसार काम गरिरहेकै छौ ।

गतबर्ष पनि हामीले उजुरी छानविनका क्रममा ८५ वटा उजुरीहरुलाई थप कारवाहिका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका थियौं । यो बर्ष पनि हामीले विभिन्न जिल्लामा गएर सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कामहरु गरेका छौ । हालसम्म हामीले झन्डै झन्डै दुई सयवटा जति सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिसकेका छौ । त्यस्तै गरी झण्डै छ सय जना स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई हामीले भ्रष्टाचारको बिरुद्ध सचेतना जगाउनलाई प्रशिक्षणहरु दिइसकेका छौ । बिभिन्न जिल्लामा गएर जनप्रतिनिधिहरु, नागरीक समाजका प्रतिनिधी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधी लगायत विभिन्न सामाज संघ संस्थाका प्रतिनिधि राखेर हामी अन्र्तरक्रिया गोष्ठि पनि गरिरहेका छौ ।

यसको साथसाथै नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न सुझावहरु पनि हामीले बार्षिक प्रतिवेदन मार्फत दिइरहेको अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो तर्फबाट हामीले कुनै कमी गरेका छैनौ जस्तो लाग्छ मलाई ।

थप केही भन्न चाहनु हुन्छ प्रशासन डट कम मार्फत ?
म के भन्न चाहन्छु की भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने शब्द हामी सबैको साझा दायीत्व हो । समाजका सबै व्यक्ति, सबै वर्गले भ्रष्टचार विरुद्ध आवाज पनि उठाउनु पर्छ र सबै सचेत पनि हुनुपर्छ । सरकारले कहाँ केको लागि पैसा दिएको छ त्यो सदुपयोग भएको छकी छैन, दुरुपयोग पो भएको छ कि या अन्य प्रक्रियागत झञ्झटहरु छन् की लगाएत कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहिलाई दुःख दिएको, ढीला सुस्ति गरिरहेको बारेमा समयमै राष्ट्रिय सुरक्षा सतर्कता केन्द्रमा सूचना प्राप्त भयोभने राष्ट्रिय सुरक्षा सतर्कता केन्द्रले त्यो सुचना अनुसार छानविन गरी कारवाहि अगाढि बढाउँछ । त्यसैले यस्ता अनियमितताका, भ्रष्टाचारका सुचनाहरु उपलब्ध गराइदिन हुन म सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस