भाद्र ३ गते, २०७६

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निर्देशनले जन्माएका प्रश्नहरु

प्रतिबद्ध निजामती सेवा बनाउनु प्रधानमन्त्रीको गम्भिर चुनौती

“हामी अर्ति दिँदा डोकोमा भरेर दिन्छौ, अर्ति लिँदा तिलसँग जोखेर लिन्छौ ।” अज्ञात

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ हुनासाथ राष्ट्र र जनताले युगौंसम्म सम्झने उदाहरणीय काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । आफ्नो सरकार गरीबको सरकार भएको हुँदा गरीबको सर्वोपरि हितमा सरकारका काम कारवाहीमा केन्द्रित हुने र प्रशासन संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने प्रण पनि गरेका थिए ।

पञ्चायतकाल देखिनै यसरी सत्तारोहण हुनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुले पनि विशेष आर्थिक कार्यक्रम, विशेष राहत कार्यक्रमको घोषणा गर्दै दरवार र जनताको अगाडि आफूलाई सुधारवादी देखाउने प्रयास गर्ने गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन राजाको विकास क्षेत्रहरुको भ्रमणमा असंख्य निर्देशनहरु जारी गरिन्थे, राजाका निर्देशन र कथित महावाणी सार्वजनिक स्थान र कार्यालयमा टाँस्न लगाईन्थ्यो । ती निर्देशनहरुको फेहरिस्त राख्न र कार्यान्वयनको स्थिति अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्देशन शाखाको समेत व्यवस्था थियो । राजनैतिक परिवर्तनको क्रममा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो भने नागरिक आन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना हुँदै राजतन्त्रको समाप्तिपछि आएको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले आम जनतामा समृद्धिको सपना देखाएको छ । तर, सत्ताको होडबाजी र पदलोलुपताको परिणाम स्वरुप देश दिनानुदिन राजनैतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिईरहेको छ ।


९ महिनाको सत्ता भोगको भाखा राखी सत्ता साझेदार दलसँग तमसुक बोकेर शासन गर्ने सरकारका महत्कांक्षी कार्यक्रमहरु कुन अचुक अस्त्रबाट छोटो समयमै पूरा हुन सक्लान् ?

सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री म्यादी र करारका कर्मचारीहरु जस्तै फेरिईरहेका छन् । राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना सिंहदरवारको भित्तामा फोटो झुण्ड्याउने आकांक्षामा मात्र सीमित भएको छ । हरेक प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशनका बाढीहरु आउँछन्, फेरि तुरुन्तै खहरे खोलाको भेल सुके झैँ अलप हुन्छन् ।

नागरिक सुरक्षा, सार्वजनीक सेवा प्रवाहमा चुस्तता, स्वदेशमै रोजगार, औद्योगीक विकास र आर्थिक समृद्धिका रागहरु अलापिन्छन् र सत्ता अवसानको साथसाथै हराउँछन् । चित्ताकर्षक शब्दहरुको संयोजन गरेर सरकारको राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम ल्याईन्छ । प्रत्येक वर्ष संसदमा थुप्रै कार्यक्रमहरु बोकेको बजेटको भारी बिसाइन्छ । पुँजीगत रकम उपयोग नभएर (गतवर्षमा पूँजिगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्र भएको) सरकारको टाउको दुखाइको विषय हुन्छ । प्लेटोको ‘आदर्श राज्य’ को परिकल्पना जस्तै तत्काल सुधार कार्ययोजना फलाकिन्छ, तर कार्य परिणाम निराशाजनक विन्दुमा पुगेर टुँगिन्छ । वास्तवमा आजसम्म पनि यही परिस्थितिमा हामी जकडिईरहेका छौं, सरकारी रवैयाको एउटा संक्षिप्त यथार्थ झलक हो, यो ।

कुनै पनि राजनैतिक ब्यवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने कुरालाई स्वभाविक नै मानिन्छ । लोकतान्त्रीक परिपाटी अनुसार संसदमा प्राप्त बहुमत अल्पमतको आधारमा सरकारको गठन र विघटन भैरहन्छ तर, हाम्रो सन्दर्भमा सरकारको गठन, तिब्र रफ्तारमा भै रहेको हुँदा मुलुक आर्थिक रुपमा धरासायी भएको छ ।

राजनैतिक स्थिरता नहुँदा आर्थिक समृद्धिको बाटो रोकिएको छ । गणतन्त्र प्राप्तिपछि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सुनौला सपनाको आवरणमा आर्थिक समृद्धिलाई मूल एजेण्डा बनाएता पनि राजनैतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति (Will Power) को कमी, प्रतिवद्धता र इमान्दारीताको अभाव र प्रशासनिक संयन्त्रको अकर्मण्यताले मुलुकको अर्थतन्त्र अधोगतिमा पुगेको छ । वास्तवमा सरकारप्रति जनताको विश्वास गिर्दो अवस्थामा छ । सरकारबाट घोषित कार्यक्रमहरुप्रति जनताको विश्वास घटेर गएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण, आफ्नो धरहर आफै बनाउ, किसानहरुका लागि पेन्सन, प्रत्येक गा.वि.स.मा एउटा पोखरी निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरु कागजमै सीमित भएका छन् ।


सत्ताको होडबाजी र पदलोलुपताको परिणाम स्वरुप देश दिनानुदिन राजनैतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिईरहेको छ ।

युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, किसानहरुलाई कृषि उत्पादन बढाउन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमहरु ल्याइए तर उपलब्धि निराशाजनक रहे । वास्तवमा यस्ता कार्यक्रमहरुको घोषणा हुनु अघि कार्यक्रमको आर्थिक भार र जोखिम पक्षको प्रक्षेपण लगायत त्यसको दिगोपन र उपयोगिताका सम्वन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने परिपाटी नहुँदा हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने परिस्थिति देखिएको छ । यस्तै असहज र कठीन परिस्थितिको भूमरीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दोस्रो सत्तारोहणको चुनौतिपूर्ण यात्रा शुरु भएको छ । सत्तारुढ हुनसाथ प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई २८ बुँदे निर्देशन पिलाएर विद्यमान शासकीय समस्याहरुको समाधान गर्ने गुरुत्तर अभिभारा दिईएको छ । निर्देशनहरुको लामो फेहरिस्तमा सबै तहका चुनाव र संघीयताको प्रारुप अनुसार आवश्यक कानूनको निर्माण, आम नागरिकमा सुशासनको अनुभूति, भूकम्प पछिको पुनः निर्माण र नव निर्माणमा सक्रियता, शाति सम्झौताको मूल मर्म अनुरुपको निश्कर्षयुक्त परिणाम, गरिब र परिचय पत्र वितरणको विस्तार र प्रभावकारीता, दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकहरुको उपल्ब्धता तथा निर्धारित समयमा नै विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न हुनुपर्ने कुरामा जोड दिईएको छ ।

त्यसरी नै उर्जा संकट कार्ययोजनाको कार्यन्वयन, राष्ट्रिय गौरब र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु तोक्न मापदण्डको पुनरावलोकन, सूचना प्रविधिको सही उपयोग, बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको समस्या समाधानमा साजीकरण, भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा नियन्त्रण, कर्मचारीको सरुवा, बढुवाको मापदण्डको निर्धारण तथा प्रशासनलाई नतिजामूखि बनाउन कार्यसम्पादन करारको आवश्यकता औंल्याईएकोछ । संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य पुर्नसंरचनाको काममा निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रशासनलाई नविनता सोचयुक्त र आविश्कारमुलक बनाउन राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त गरी गतिशील, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बनाई सरकारका नीति र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सचिवहरुले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने कुरा पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट विगतका कमी कमजोरी नदोहो¥याउने प्रण गर्दै ती अनुभवको पाठबाट धेरै कुरा सिकेको हुँदा थोरै समयमा धेरै चुनौतिहरुको हाँक सामना गर्न सक्ने नेतृत्वको रुपमा आफुलाई उभ्याइएको छ । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति र अराजकताको अन्त्य गर्न तथा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धको कार्यदिशा निश्चित गर्न राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता दर्शाउँदै राजनीति र सरकार परिवर्तन भएपनि राष्ट्रिय संकल्प परिवर्तन नहुने हुँदा शासकीय सुधारको दृढ संकल्प पूरा गर्ने सुनौलो सपना बाँडिएको छ ।

साथै, प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई वितरित निर्देशनको योजना र कार्यतालिका सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई प्रत्येक कार्यक्रमको लागि जिम्मेवार अधिकारी तोकिनु निश्चय नै एउटा सुधारात्मक कदमको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको १४ औं वार्षिकोत्सवमा पुनः निजामति सेवाप्रतिको प्रधानमन्त्रीका असन्तुष्टिहरु पोखिएका छन् । जसमा, सरकारी संरचना प्रभावकारी नभएको हुँदा सरकारी संरचना परिमार्जन हुनुपर्ने, सरकारी सेवा जनउत्तरदायी नभएकोले जनमुखी बनाउनुपर्ने, संविधान कार्यान्वयनको विद्यमान जटिलताहरु हटाउनु पर्ने, पुर्ननिर्माणको कार्यलाई गतिशील रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई पूर्णता दिनुपर्ने आदि विषयहरु समेटिएका छन् । तर, ९ महिनाको सत्ता भोगको भाखा राखी सत्ता साझेदार दलसँग तमसुक बोकेर शासन गर्ने सरकारका महत्कांक्षी कार्यक्रमहरु कुन अचुक अस्त्रबाट छोटो समयमै पूरा हुन सक्लान्, यसले आम जनमानसमा धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका जटिलताहरु हटाई संसद, प्रदेश र स्थानीय निकायसम्मको चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । यसमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान मात्र प्रर्याप्त हुदैन, बृहत्त राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुसँगको राजनैतिक कुशलतापूर्वक समन्वयन कायम गरी पर्याप्त गृहकार्यका साथै परिणाममुखी सहमति कायम गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय चुनौतिको चाङमा, शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप शान्ति प्रक्रियालाई टुँग्याउनु एउटा कठिन संकल्पको रुपमा देखिएको छ । पीडक र पीडित नै सत्ता साझेदार दलमा रहनु, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग आवश्यक कानूनि संरचना, जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको अपर्याप्ततामा निर्दिष्ट कार्यदिशामा गतिशिल हुन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानून, सम्झौता र अभिसन्धिलाई समेत हेक्का राख्नुपर्ने जटिलताहरुको बीचमा समाधानको बिन्दु पहिल्याउनु पर्ने दायित्व सरकारमा थपिएको छ ।

विनाशकारी भूकम्प पछिको उद्दार कार्यमा सबै क्षेत्रबाट स्वःस्फूर्त सहयोग पाए जस्तै भूकम्प पीडतहरुको लगत संकलन र पुननिर्माण कार्यमा सम्बद्ध क्षेत्रबाट आशातित सहयोग नभएको बुझिन्छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको संरचना, परामर्श परिषद् निर्देशन समिति र कार्यसमितिको गठन भएपनि यस कार्यमा सबै राजनैतिक दलहरुमा समान रुपमा जिम्मेवारी बोध नभएको, प्राधिकरणमा खटिने प्राविधिक तथा कर्मचारीहरु विभिन्न बहाना बनाई जान नमान्ने प्रवृत्ति रहेको, कार्ययोजना प्रस्ताव समयभित्र दातृ निकायमा नपुग्दा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको सबै वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान भित्रिन नसकेको, पीडितहरुलाई ४५ दिन भित्र अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्ने निर्देशनले पूर्णता पाउन नसक्ने स्पष्ट हुन्छ ।


सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री म्यादी र करारका कर्मचारीहरु जस्तै फेरिईरहेका छन् । राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना सिंहदरवारको भित्तामा फोटो झुण्ड्याउने आकांक्षामा मात्र सीमित भएको छ । हरेक प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशनका बाढीहरु आउँछन्, फेरि तुरुन्तै खहरे खोलाको भेल सुके झैँ अलप हुन्छन् ।

भूकम्प पीडित भएका परिवारहरुले पनि टहरामा बसेर जाडो, गर्मी, वर्षा र हावा हुरी सबै सहनुपर्ने गाँस, वास र जीविकाको लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने उनीहरुको नियति बनेको छ । तसर्थ, पुननिर्माणको विद्यमान कार्ययोजना र कार्यशैलिमा पुनरावलोकन गरी सहयोगात्मक र सहभागीतामुलक वातावरणमा पुननिर्माणको कार्यलाई उच्च प्रथमिकताका साथ पूरा गर्नुमा सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट सरकारका सचिवहरुलाई दिइएका निर्देशनहरुमध्ये सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी कार्य प्रारम्भ गर्ने र यसका लागि आधारमूत वस्तु र सेवाको आपूर्ति, यातायात व्यवस्थामा सुधार, सेवा प्रवाहमा द्रुतता र सहज पहुँच, कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी अनुरुप स्रोत साधन र जनशक्तिलाई प्रभावकारी ढंगतले परिचालन गर्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, बरिष्ठ पत्रकार द्वय हरिबहादुर थापा र किरण भण्डारीको शब्दमा ‘राजनैतिक दाउपेचमा कर्मचारी तन्त्र’ थिचिएको छ भन्छन् डा. सूर्यराज आचार्यले ‘भुत्ते कर्मचारीतन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन् । दाताहरुले ढीला सुस्ति र उत्तरदायितत्वविहीन प्रशासनिक संयन्त्र ठान्छन् र प्रत्येक कार्यालयबाट प्रवाहित हुने सेवाहरुको लागि नागरिक बडापत्र (Citizen Charter) टाँसिए पनि आम नागरिकहरुले विभिन्न झन्झट लगाउने र काममा ढीला सुस्ति गर्ने भन्दै सत्तो सराप गर्छन् ।

वास्तवमा, योग्यता प्रणाली (Merit System) बाट संरचना गरिएको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हावी भएको छ, ट्रेड युनियनको अनधिकृत हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ र कर्मचारीहरुमा पनि नैतिकता, अनुशासन र जिम्मेवारीमा ह्रास आएको छ । बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको चरणसम्म आइपुग्दा पनि कर्मचारीतन्त्रबाट आम नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन नसक्नुले एउटा गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । यथार्थमा, मुलुकले भोगीरहेको अस्थिर राजनीतिको पीडाबाट सरकारका आगामी दिनहरु अझै कठिन हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । यसअर्थमा, कर्मचारीतन्त्र अनुभवी, दक्ष र व्यवसायिक छ, तर, परिचालनको गलत अभ्यासले बदनाम हुनुपरेको छ । तसर्थ यो संयन्त्रलाई स्थिर र स्थायी सरकारको रुपमा आत्मसात गरी प्रतिबद्ध निजामती सेवा बनाउनु बर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि गम्भिर चुनौती सावित भएको छ ।

यस सन्दर्भमा वृत्ति विकासका समान अवसर, सरुवा बढुवाको व्यवस्थित मापदण्ड दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा छिटो पदोन्नती र अन्य सुविधा सहुलियतको समानुपातिक वितरणको व्यवस्थाका साथै कार्यसम्पादन सम्झौता प्रणाली अपनाई संघिय प्रारुपमा (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) सरकारी संरचनाको खाका तयार गर्दा छिटो छरितो सेवा दिन सक्ने, सानो आकारको चुस्त मितव्ययी र उत्तरदायी एवं पारदर्शी नतिजामुखी प्रशासनको पर्खाइमा आम नागरिकहरु रहेका छन् ।

पौष २४ गते, २०७३ - १२ः२५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg