२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक जवाफदेहीताले नागरिक सचेत बन्दै

अ+ अ-

पाल्पा । पाल्पा जिल्ला ख्याहा गाविसका नागरिक अहिले सचेत बन्दै गएका छन् ।

स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधित्वको अभाव महसुस भएका बेला यहाँका नागरिकले आफ्नो हकअधिकार खोजी गर्न सामाजिक जवाफदेहीताले ठूलो सहयोग गरेको हो ।

नेपालमा सामाजिक जवाफदेहीता कार्यक्रमले स्थानीय तहमा नागरिक सशक्तीकरण, सामाजिक जवाफदेहीता, लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माण, लक्षित वर्गको निर्णायक तहमा सहभागिता वृद्धि गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा अध्ययन केन्द्र, सेसी नेपालको सहयोगमा महिला कल्याण सङ्घ, पाल्पाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमले नागरिकलाई सचेत बनाउन थालेको हो ।

स्थानीय बासिन्दा गीता कौशलका अनुसार अहिले बस्ती बस्तीमा योजना छनोट हुने र त्यही योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गर्दछ । अधिकांश दलित बस्ती रहेको यो गाविसमा लक्षित वर्गको बजेट आफँै खर्च गर्दछन् ।

अर्का स्थानीय बासिन्दा शर्मिला पाण्डे मगरका अनुसार योजना सम्पन्न भएपछि खर्च सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । वडास्तरबाट नै योजना छनोटले विकासमा सबैको सहयोग र सहकार्य हुँदै आएको छ ।

महिला, दलित, बालबालिका, जनजातिलगायतका लक्षित वर्गका कार्यक्रमसमेत आफैँ सञ्चालन गर्न थालेका छन् । लक्षित वर्गले आफ्नो बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्दै कति बजेट विनियोजन गरेको हो भनेर अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

ख्याहा गाविसका सचिव रामचन्द्र नेपालका अनुसार सामाजिक जवाफदेहीता कार्यक्रम गाविसमा सञ्चालन भएपछि दशवटा उजुरी सुझाव पेटिकामा आएको, महिला, दलित, जनजाति आफ्नो लक्षित वर्गको बजेट खोज्न थालेको र बस्ती तहबाट योजना आउन थालेको बताउनुहुन्छ ।

ख्याहा स्वास्थ्यचौकीमा समयमा उपस्थित नहुने, १० बजे नै कार्यालय नखुल्ने, निःशुल्क सिटामोल र जीवनजल नपाइने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता ढिलो मात्र वितरणलगायतका गुनासा नागरिक तहबाट आउन थालेको गाविस सचिव नेपाल बताउनुहुन्छ ।

गुनासाका आधारमा स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर आवश्यक औषधि खरिद गरिएको र केही औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट ल्याएर औषधिको आवश्यकता टरेको नेपाल बताउनुहुन्छ ।

सामाजिक जवाफदेहीता कार्यक्रम ख्याहा गाविसमा १५ महिना सञ्चालन हुनेछ जसमध्ये सामाजिक स्रोत विकास केन्द्रले आठ महिना सञ्चालनपछि सम्झौता खारेजसँगै महिला कल्याण सङ्घले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थालेपछि नागरिकमा थप उत्साह थपिएको हो ।

यो कार्यक्रम जिल्लाका मस्याम, चापपानी, खानीगाउँ, देउराली, अर्गली, हुगीँ, पिपलडाँडा, ख्याहा र दर्लमडाँडालगायतका गाविसमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

कार्यक्रमले सार्वजनिक परीक्षण, सुनुवाइ तथा सुझाव पेटिकामार्फत सुझाव राख्ने बानीको विकास, गुनासा सम्बोधन, लक्षित वर्गको नेतृत्वमा लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट खर्च, पारदर्शी, सामावेशी, जावफदेहीता सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि सुधार आएको महिला कल्याण सङ्घ, पाल्पाका कार्यक्रम संयोजक मीना जिसीको भनाइ छ ।

जिसीका अनुसार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव रहेका बेला सामाजिक जवाफदेहीता कार्यक्रमले नागरिक सचेत हुँदै अधिकारको खोजी गर्न थालेको र कर्मचारीले गल्ती कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस