विशेष अदालत | प्रशासन

विशेष अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेका मुद्दा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतबाट भएका फैसला चित्त नबुझेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । कमलप्रसाद खनालविरुद्ध गैर कानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दा शुक्रबार...

२५ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

विशेष अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेका मुद्दा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

विशेष अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेका मुद्दा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

अख्तियारद्वारा विशेष अदालतको तीन वटा फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

विशेष अदालतमा बयान दिँदै निलम्बित मुख्य सचिव अर्याल

६ महिना नाघेका कुनै मुद्दा बाँकी छैन : विशेष अदालत

१२ बिघा जग्गा कीर्ते गर्ने ८ जना दोषी ठहर, तोकियो सजाय र जरिवाना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाले पाए सफाई, ६ जना दोषी ठहर

१५ लाख घुस लिने वडाध्यक्ष बादे भ्रष्टाचारी ठहर

अनुसन्धान अधिकृत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

नक्कली प्रमाण पत्रको मुद्दामा प्रधानाध्यापक दोषी ठहर

झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको सर्प पालन प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर, तोकीयो सजाय र जरिवाना

अख्तियारद्वारा दुई शिक्षकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

महान्यायाधिवक्ताले उन्मुक्ति दिएका ४ जना विशेष अदालतबाट दोषी ठहर

बढुवाका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता

नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाने दुई शिक्षकलाई सुनाइयो सजाय

विशेष अदालतद्वारा मेयर थापासँग तीन लाख धरौटी माग

राजा महेन्द्रका ज्वाइँ प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दियो सबैलाई सफाइ

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा पाँच जना दोषी ठहर

मालपोत अधिकृतसहित ७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, २ देखि ८ वर्षसम्म कैद निर्धारण

मेलम्चीको मुद्दामा बहस सुरु गर्नुअघि पूर्व सुनुवाइ छलफल गरिने

विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सप्तकोशी बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुवेदी दोषी ठहर

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक पौडेलले पाए सफाइ

इन्जिनियर भट्टराईलाई तोकियो ६ वर्ष कैद सजाय

विशेष अदालतमा लक्ष्यको १०२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट, ९३ थान मुद्दा मात्र विचाराधीन

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु