कर्णाली प्रदेश

स्थापना: 20 September 2015

कर्णाली प्रदेश

पदाधिकारी

यामलाल कडेल

माननीय मुख्यमन्त्री

आनन्द सारु

सचिव 9851229301 [email protected]

बीरेन्द्र बहादुर केसी

सचिव (कानून) 9843017413 [email protected]

कृष्ण प्रसाद खरेल

उपसचिव 9858086400 [email protected]

मान बहादुर सुनार

प्रमुख लेखा अधिकृत 9851142613 [email protected]

परिचय

परिचय:

कर्णाली बोल्नासाथ हाम्रो जनजिव्रोमा झुण्डिएको र कर्णालीवासीले मन पराएको “कर्नाली” लार्इ सम्झन्छौ, मनन गर्छौ र एक पटक पुगेर अनुभव गर्छौ भन्ने जो सुकैको मनमा लाग्न सक्छ । कर्णाली एउटा सभ्यता हो । ठूला ठूला शहरहरको मानव सभ्यताको विकास नदी संग जोडीएको हुन्छ । एथेन्स वा मेसोपोटोमिया किन नहोस् वा रोमन सभ्यता नै किन नहोस् हामी नदी संग जोडीन्छौ । यस्तै नेपालको पुरानो सभ्यता कर्णाली हो र यो कर्णाली नदी संग जोडीएको छ । कर्णालीको सभ्यता मानव सभ्यता र संस्कृति संग जोडीएको छ । हिजोको कर्णाली देख्ने पुर्खाहरूले यहाँका कालीकोट, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा गाडी गुडीसकेको देखेका छन् ।

कर्णाली के चाहान्छ ?

कर्णाली प्रदेशको एकमात्र लक्ष्य भनेको विकास, पूर्वाधार र परिवर्तन हो । कर्णाली मुलुक समृद्धिको मुहान बन्न चाहान्छ । कर्णालीको समृद्धिमा जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुडी, भेषभूषा, भाषा संस्कृति मुख्य केन्द्र बिन्दु हुन ।

कर्णाली प्रदेश मुलुककै एक अनुपम क्षेत्र हो, जहाँ सम्भावनाले अवसर दिएको छ । रोजगारी दिएको छ । बाँच्ने आधार दिएको छ । लगानीका अभावमा कर्णालीका थुप्रै सम्भावनाले टुलु टुलु हेरिरहेका छन । यस अर्थमा हेर्दा अब कर्णालीमा आएर दु:खका गीत होइन समृद्धिका गीत लेख्न बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जस्तो एक मात्र उदाहरण दिउँ कर्णालीलार्इ जल विद्युत उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने थुप्रै आधार छन । कर्णाली हुम्ला हुँदै बग्ने हुम्ला कर्णाली, डोल्पा हुँदै बग्ने भेरी र जुम्ला हुँदै बग्ने तीला नदीको पानीको उपयोग गरेर विद्युत हवको रूपमा विकास गर्न सकिने आधार छन । त्यस्तै कर्णालीको पर्यटन सम्भावनामा मात्रै लगानी गरे समृद्धि कुर्ने नपर्ने स्थिति आउछ ।

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरू

१) रूकुम (पश्चिम भाग) २) सल्यान ३) डोल्पा ४) जुम्ला ५) मुगु ६) हुम्ला ७) कालीकोट ८) जाजरकोट ९) दैलेख १०) सुर्खेत

प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरुको सामान्य जानकारी:

क्र.सं.	मन्त्रालयको नाम	कार्यक्षेत्र
१.	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	प्रदेशमुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद, प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सञ्चार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघ र स्थानीय तहसंगको सम्पर्क र समन्वय
२.	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, विपद् व्यवस्थापन, द्वन्द व्यवस्थापन, कानून, प्रदेश सभा मामिला
३.	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	अर्थ, योजना तथा बजेट, वित्तीय संस्थाहरु र तथ्याङ्क
४.	भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय	सडक, खानेपानी र यातायात
५.	सामाजिक विकास मन्त्रालय	शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, महिला, युवा तथा खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार
६.	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय	उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन,वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु
७.	भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र गरिवी निवारण
८	जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय	जलस्रोत, सिँचाई र उर्जा

सेवाहरू

उद्देश्य ( Objective)

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का निर्णयहरुलाई तथ्यपरक एवम् नतिजामूलक वनाउनु,
प्रदेश सरकारका निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु,
प्रदेशको प्रशासनयन्त्रलाई विश्वसनीय, परिणाममूखी, उत्तरदायी र सक्षम बनाउनुका साथै प्रदेशका संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थित परिचालन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउनु,
सदाचारिताको प्रवर्द्धन, प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था एवम् शून्य सहनशीलतामार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु,
प्रदेशको समृद्धिका निमित्त बढी प्रतिफलदायी विकास नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा हुने वातावरण सिर्जना गर्नु,
विकास निर्माण कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारीतामार्फत नतिजामूलक वनाउनु,

रणनीति ( Strategy)

प्रदेश सरकारका नीति, निर्णय प्रक्रियालाई आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थित रुपमा उपलब्ध गराइनेछ,
नीति एवम् निर्णय प्रक्रियालाई विश्वसनीय वनाउन सहभागितामूलक पद्धति अवलम्वन गरिनेछ,
विद्युतीय शासन प्रणालीको विकास एवम् विस्तार गरिनेछ,
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी वनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ,
जनआकांक्षा र जनगुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याँकनलाई नतिजामूलक एवम् प्रभावकारी बनाइनेछ ,
मानव अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ,
मन्त्रालयहरु, प्रमुख विकास आयोजनाहरु, सेवा प्रदायक निकायहरु र अन्य निकायहरुमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित नतिजामूलक व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिनेछ,
भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य, समन्वय र सहभागितामूलक विधि अवलम्वन् गरिनेछ ।
निर्णय निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा सहजीकरण र एकरुपता कायम गर्न एकिकृत तथ्याङ्क पद्धतिको विकास गरिनेछ ।

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ