सार्वजनिक प्रशासन

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष

काठमाडौँ । संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो...

१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने

संसदीय उपसमितिले लेखा समितिमा बुझायो पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन

साँझ साढे ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

हत्या गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्दै

सिंहदरवारमा मेलम्चीको खानेपानी जडान गरिँदै

सचिव श्रेष्ठ, निर्देशक मिश्र र हस्पिटेक सञ्चालक पण्डितसहित १४ जनाविरुद्ध १९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रहरीले भन्यो-‘तीनकुने घटनामा सह-महामन्त्रीका छोरा पक्राउ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैन’

पोखरा विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा सह प्राध्यापक डा. थापा नियुक्त

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

विशाल पण्डित र प्रदेश स्वास्थ्य सचिवसहित १५ कर्मचारीविरुद्ध पौने २२ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

अल्फा बिजनेस प्रालिलाई विभागले तिरायो दुई लाख जरिबाना

हतकडीसहित अभियुक्त फरार

नागरिकको हितमा काम गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूलाई महानिरीक्षक थापाको निर्देशन

प्रधान न्यायाधीश राउत बेलायत प्रस्थान

सांसद राईलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

कृषि विकास बैंकको विभिन्न पदहरूको नतिजा प्रकाशन (नतिजासहित)

खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता

रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईँलगायतलाई म्याद थप गर्न अदालत लगिँदै

२०८१ मा निजामतीमा देखिएका उतारचढाव : नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारको कलंकदेखि ऐतिहासिक नियुक्तिसम्म

काँग्रेस सांसद राईलाई म्याद थप गर्न अदालत उपस्थित गराइँदै

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाही गर्न माग

कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत

सहकारी ठगीको मुद्दामा काँग्रेस सांसद माया राई पक्राउ

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु