काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाममा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको आरोपमा १५ कर्मचारी र निजी कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। 

आयोगले रु. २१,८९,३९,७६० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग गरेको छ। मधेस प्रदेशमा २०७९/०८० मा ७२ पालिकाहरूमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ।

खरिद प्रक्रियामा लाभ लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजना तयार नगरी ठेक्का अघि बढाइएको, एउटै कार्यक्रमलाई दुई ठेक्कामा टुक्र्याइएको, प्रयोगशालाका सामग्री स्टेनलेस स्टील नभएको र रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको पाइएको छ। यस्ता म्याद गुज्रेका रिएजेन्टहरू मौखिक आदेशमा प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ। 

हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक विशाल पण्डितको मिलेमतोमा कस्तुरी ट्रेड लिंक, लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल, मेडिसोलुशन इन्टरनेशनल र ट्रिनिटि फर्मास्युटिकल्सले बोलपत्रमा मिलेमतो गरी दररेट पेश गरेको र स्पेसिफिकेशन मिल्ने गरी खरिद शर्त तयार गरेको आरोप छ। दैनिक १० भन्दा कम बिरामी हुने स्थानमा उच्च क्षमताका उपकरणहरू अनावश्यक रूपमा खरिद गरिएको, उपकरण सञ्चालनका लागि जनशक्ति र स्थान व्यवस्थापन नभएको, र खरिदको आवश्यकता पहिचान नै नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

थप रूपमा, सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभए पनि गलत 
पीडीआई रिपोर्ट तयार गरी रु. २१,८९,३९,७६० भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको छ। आरोपितहरूमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नबिन दास, तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिस्टहरू मन मोहन मिश्र र राम उदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिस्टहरू जितेन्द्र कुमार साह र अमरेन्द्र कुमार मिश्र, उप-प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दिपेन्द्र कुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेश कुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक विशाल पण्डित सामेल छन्।

आयोगले विशाल पण्डितलाई मतियारको कसूरमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय र गलत प्रतिवेदन दिने कर्मचारीहरूलाई थप सजायको माग गरेको छ।