२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ललितपुर महानगरपालिकालाई आवश्यक कर्मचारीको टुङ्गो लागाउन समस्या

अ+ अ-

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आफूलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने निर्णय अझै गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको संरचना बन्न नसक्दा यहाँ कति कर्मचारी चाहिने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र अहिले जिल्लाका विषयगत कार्यालयबाट आएका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

नेपाल सरकारका कर्मचारी समायोजन नभएकाले महानगरलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर तय हुन नसकेको प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए। जिल्लाका विषयगत कार्यालयले गर्ने कामसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी महानगरपालिकामा काजमा आएका छन् । उनले भने, “ती सबै कर्मचारी यहाँ आवश्यक छन्÷छैनन् वा त्योभन्दा बढी चाहिन्छ भन्ने त्यसपछि नै टुङ्गो लाग्नेछ ।”

महानगरपालिकामा विषयगत कार्यालयका कर्मचारी आए पनि ती भवन र भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व भने अझै आएको छैन । उपमहानगरपालिका हुँदाको भवन अहिले अपर्याप्त हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै हैरान छन् । यहाँ भएका भवन कसले पाउने टुङ्गो लागे महानगरपालिकालाई सहज जानकारी दिँदै प्रवक्ता महर्जनले भने, “कर्मचारीले काम गर्न कोठा, टेबुल कुर्सी नै पाएका छैनन् भने यसको असर सेवाग्रहीलाई पनि परेको छ ।”

विषयगत कार्यालयका धेरै कर्मचारी आउन चाहे पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले लिन नसकिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस