२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काङ्ग्रेसमा निर्वाचन प्रणाली र पदाधिकारी संख्याबारे बहस

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसमा निर्वाचन प्रणाली र पदाधिकारी संख्याका बारेमा छलफल जारी छ ।

यही मङ्सिर १३ गतेदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तावित विधानको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ । सोमबारसम्म ३१ केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा राखिसकेका पार्टी कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए । कांग्रेस पार्टीको विधानलाई संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जित गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मङ्सिर ९ गतेको बैठकमा उक्त मस्यौदा पेश गरेका थिए । मस्यौदामाथिको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा गुट उपगुट अन्त्य गर्न बहुपदमा एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैठकमा हालको पदाधिकारी संख्या यथावत राख्नुपर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढेसँगै पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्नेमा छलफल जारी छ ।

संस्थापन पक्ष हालको पदाधिकारी संख्या यथावत राख्नुपर्नेमा पक्षमा देखिन्छ । संस्थापन ईतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढेसँगै पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ । प्रस्तावित विधानमस्यौदमा पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन सम्बन्धी फरक मतलाई पनि उल्लेख गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको छ ।

प्रस्तुत मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रिया हालको विधानअनुसार नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमितिको सङ्ख्या भने बढाएर १४१ हुने प्रावधान राखिएको छ । हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको कांग्रेसमा १सभापति १ महामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा १ उपसभापति १ महामन्त्री र १ सहमहामन्त्री मनोनयन हुने व्यवस्था छ ।

छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरुले सहमहामन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, काम गर्न सहज बनाउनका लागि सभापति अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने, क्रियाशील सदस्यको प्रावधान यथावत् राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिउका छन् । केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि विधान मस्यौदा पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश हुने छ । काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक आगामी मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुदैछ ।

आजको बैठकमा सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । काङ्ग्रेसले पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी पार्टीको आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न सहमहामन्त्री डा. महतको संयोजकत्वमा आर्थिक नीति मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सबै प्रदेश र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञसँग आवश्यक सुझाव र सल्लाह लिई पार्टीको आर्थिक नीति मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । यस बाहेक काँग्रेसले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा र महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला नेतृत्वमा पार्टीका गतिविधिसहितको सम्पूर्ण प्रतिवेदन तय गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । विधान मस्यौदासँगै सबै प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहे हालको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक लम्बिन सक्ने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस