निजामती सेवा मुलुकको सुशासन, विकास र स्थायित्वको धरोहर हो। राजनीतिक मूल्य प्रणालीमा (भ्यालु सिस्टम) जसरी छिटो-छिटो परिवर्तन हुन्छ, त्यही अनुपातमा कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत चरित्र परिवर्तन हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र जटिल नियम, पद्धति, जडता र प्रक्रियामा हुर्किएको हुन्छ। लामो समयदेखि संगठनमा थिग्रिएर रहेको परिवर्तन र सुधार विरोधी शक्तिको समूहले जहिले पनि यथास्थितिलाई मलजल गरिरहने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्रमा सुधार त्यति सहज र सरल हुँदैन। बरु कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रका मूल्य, व्यवहार र प्रवृत्ति नै राजनीतिमा स्थानान्तरण हुने जोखिम रहन्छ। राजनीतिले मुलुक परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि राजनीति नै कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, आचरण र व्यवहारमा रूपान्तरित हुने अवस्थाका कारण हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछिको सुधार प्रयास प्रायः असफल बन्ने गरेको छ।
यस प्रकारको परिस्थितिलाई हृदयंगम गर्दै कर्मचारीतन्त्रको निरन्तर सुधारमार्फत राजनीतिक नेतृत्वका परिवर्तनका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा सुधारको स्पष्ट रूपरेखा, उच्चस्तरको विज्ञता, प्रतिबद्धता र नैतिक क्षमता हुन जरुरी हुन्छ; नत्र सुधारको मुद्दा बीचमै अलपत्र पर्ने र एक-अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोपमा पुग्ने जोखिम रहन्छ।
मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासनको एजेन्डा राजनीतिले मात्र पनि पूरा गर्न सक्दैन। यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको अहम भूमिका रहन्छ। कर्मचारीतन्त्रको सहयोग विना राजनीतिले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सक्दैन भन्ने विषय नेतृत्वले गहनतापूर्वक लिन जरुरी छ; किनकि नीतिगत प्रबन्ध, संस्थागत संस्मरण, प्राविधिक तथा प्रशासनिक निरन्तरताको ज्ञान र अनुभव कर्मचारीतन्त्रमा मात्र हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्र कमजोर र अक्षम पनि हुँदैन। देश-विदेशमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका, अनुभवबाट खारिएका व्यक्तिहरू र सुधारको अन्तर्य बुझेका जनशक्ति कर्मचारीतन्त्रमा नै हुन्छन्। मुलुकको परिवर्तन र सुधारका लागि आवश्यक दक्ष र इमान्दार जनशक्ति कुनै पनि देशको कर्मचारीतन्त्रमा उपलब्ध हुन्छन् तर तिनीहरूको पहिचान र उपयोग मात्र राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सक्नु पर्दछ। कर्मचारीतन्त्र निकम्मा भएको राजनीतिक नेतृत्व र उसकै संरक्षणमा कर्मचारीतन्त्रमाथि गरिएको राजनीतिको कारणले मात्र हो। योभन्दा अर्को सत्य छैन। दण्डहीनता र अकर्मण्यताको संरक्षण मात्र नगरे पुग्छ। कर्मचारीतन्त्रमा रहेका इमान्दार र उच्च कार्यदक्षता भएका जनशक्तिको पहिचान र उपयोग राजनीतिक नेतृत्वका लागि अबको प्राथमिकता र चुनौतीको विषय पनि हो।
राजनीति जुन उत्साह र दृढताका साथ अगाडि आउँछ, त्यसमा कर्मचारीतन्त्रले असल सारथीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। राम्रा नीतिको सूत्रधार कर्मचारीतन्त्रभन्दा राजनीति हुने भएकाले कुनै पनि सुधारका कार्यमा कर्मचारीतन्त्र बाधक बन्दैन र बन्न पनि सक्दैन। राम्रा नीतिको परिणाम पनि राम्रो हुन्छ। खराब नीति कार्यान्वयन, खराब नेतृत्व र तिनका कुशासनका अभ्यासहरूको कारण मुलुक पछि परेको हो। विगतका यी दुष्कर्महरूलाई कर्मचारीतन्त्रले मात्र रोक्न सक्ने अवस्था थिएन; किनकि नेतृत्वले पनि उनीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न सक्ने प्रशासनिक नेतृत्व नै खोजी गर्दथ्यो र दुष्कर्मको पक्षपोषण गर्नेहरू नै टिक्ने प्रणालीको दुष्चक्रमा मुलुक फसेको थियो। अब यो दुष्चक्रको अन्त्य गर्ने साहस पनि कर्मचारीतन्त्रबाट होइन, राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिनु पर्दछ। यसका लागि योग्यता प्रणालीको सम्मान गर्दै नियममा आधारित कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन पहिलो सर्त हो।
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्ने नयाँ सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले कहाँ-कहाँ बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ र त्यसको निरूपण कसरी गर्ने भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण भएकाले त्यो विषयमा पनि नेतृत्व सजग र जानकार रहनु आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रको चरित्र यथास्थितिमा रमाउने भएकाले यस प्रकारका अवरोधहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै क्रमशः आफ्नो दृष्टिकोण र लक्ष्योन्मुख बनाउन नेतृत्वको पहल आवश्यक छ।
विभिन्न दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा विकसित कर्मचारी संगठनहरू यस सन्दर्भमा पहिलो बाधा हुने निश्चित छ। यिनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना नगर्लान् तर यिनीहरू पार्टीबाट संरक्षित, दीक्षित र निर्देशित हुने हुँदा रणनीतिक महत्वका विषयहरूमा यिनीहरूको जहिल्यै पनि असहयोग रहन्छ; जसले कर्मचारीतन्त्रलाई सिथिल बनाउँछ। यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ।
दोस्रो, विषय अख्तियारलाई देखाएर निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति अर्को महत्वपूर्ण बाधा हुनेछ। हाल अख्तियारले गरेका अनुसन्धान कमजोर मात्र छैनन्, कतिपय अवस्थामा विवादित पनि छन्। मुद्दा दायर भएको संख्या र अदालतबाट भएको फैसला विवरण विवेचना गर्दा अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र अख्तियारले मुद्दा जितेको छ। अपराध कार्य घटाउने र अपराधमा योगदान गर्ने मुख्य पात्र/पात्रहरूलाई पहिचान गरेर किटानी मुद्दा दायर गर्नेभन्दा पनि प्रक्रियामा मात्र संलग्न देखिएका जति सबैलाई मुद्दा दायर गर्ने गर्दा कर्मचारीहरूको जोखिम लिने क्षमता र उत्प्रेरणा कमजोर भएको छ। काम नगर्नु नै काम हो भन्ने मान्यताबाट ग्रसित कर्मचारीतन्त्रबाट नतिजा प्राप्त गर्नु अर्को ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यो विषयमा हाल कसैले बोल्ने साहससम्म गर्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कसरी काम हुन्छ; त्यसलाई नयाँ सरकारले चिर्नुपर्नेछ।
तेस्रो, खरिद कानुन र यससँग जोडिएका विषयहरू छन्; जसलाई परिणाम दिने गरी काम गर्ने हो भने पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ। कुनै ठेक्का लगाउन ३५ दिन, त्यसमाथि अरू थप म्यादहरू आजको सूचना सञ्जालको युगमा कति आवश्यक छन्? यसका साथै हालको खरिद प्रक्रिया, कानुन र व्यवहारमा रहेका अन्तरविरोधहरू काम गर्ने सन्दर्भमा बाधकका रूपमा देखिनेछन्।
चौथो, कर्मचारीहरूको पदस्थापन, सरुवा र उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषय; कर्मचारीको संख्या यति ठूलो छ कि त्यसबाट सक्षम, इमान्दार र परिणाम दिने कर्मचारी कहाँ छन् भनेर जान्नु ठूलो चुनौती हुनेछ। विभिन्न आसेपासेको सिफारिसबाट नै फेरि जिम्मेवारी दिने खटनपटन र पजनी गर्न थालियो भने त्यसले उपयुक्त परिणाम दिनेभन्दा प्रत्युत्पादक नतिजा दिने निश्चित छ।
पाँचौँ, कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता, अनुशासन र इमान्दारिता महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहनेछ। नेपालमा बहुदलको स्थापना भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको अकर्मण्यता, दण्डहीनता र गैर-जवाफदेहितालाई नियमन गर्ने विषय जटिल रहनेछ। तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा कार्यसम्पन्न गर्न र राजनीतिक नेतृत्वको गति अनुसार काम गर्न आवश्यक सीप, प्रविधि र कार्यतत्परता समेत कर्मचारीहरूमा न्यून रहेको छ भने परिवर्तनप्रति अनिच्छा र असहयोग निकै ठूलो बाधकका रूपमा रहनेछ।
छैठौँ, चुनौती प्रविधियुक्त प्रणालीको अभाव हो। नागरिक सरोकारका सेवाहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हुने प्रमुख कारण नै सेवा प्रवाहलाई अटोमेसन गर्न नसकेर हो। सेवा प्रवाहलाई नागरिक अपेक्षा अनुसार घरबाटै लिन सक्ने बनाइएन भने नागरिक असन्तुष्टि अझै चुलिनेछ।
सातौँ, कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन, दण्ड र उत्प्रेरणाको व्यवस्थापन हो। अहिलेको प्रचलित कानुन र व्यवस्थाले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीलाई छुट्याउँदैन। काम नगर्नेहरूलाई अब दण्डित गर्ने र काम गर्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रणालीको आवश्यकता छ; त्यसको उपयुक्त प्रबन्ध गरेर आश र त्रासको अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने नयाँ सरकारले समेत परिणाम दिने अवस्था रहँदैन।
यसका अतिरिक्त नेतृत्वदायी पदमा रहेका अकर्मण्य पदाधिकारीहरू र तिनको पूर्व-राजनीतिक आबद्धता, निजामती सेवा ऐन-नियमावलीको रिक्तता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको द्वन्द्व र अव्यवस्था, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको व्यापक नैराश्यता (मास फ्रस्ट्रेसन), छिटो-छिटो हुने जिम्मेवारी परिवर्तन र सरुवा, संरचनात्मक जडता र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, केन्द्र र सुगममुखी सोच, उत्तरदायित्व बहनमा देखिएको उदासीनता र दण्डहीनता, कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेर रहेको भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता अबको सरकारले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख समस्याहरूका रूपमा देखिएका छन्।
