देशको विशिष्ट परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा आफ्नै तरिकाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। यसको संवैधानिकता तथा वैधानिकताका बारेमा बहस गर्दै गरौला तर अबको बहस नेपालको संविधानले तय गरेको लक्ष्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि को गर्नुपर्छ । जेन्जीको आन्दोलनले अपेक्षा गरेको बहसको विषय पनि यही संविधानले निर्धारण गरेको लक्ष्यको बहस हो भन्ने मेरो ठम्याई छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको अपेक्षा गरेको बहसको विषय पनि यो भन्दा बाहिर हो भन्ने लाग्दैन । यो लक्ष्य भेट्टाउने बाटोमा शासकीय प्रणालीका विश्वमा प्रयोग भएका संघ देखि प्रदेश सम्मका राजनीतिक संयन्त्र, तिनै तहमा रहेको निजामती प्रशासन संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, खरिद प्रणाली, आर्थिक कार्य प्रणाली, विकास व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत शासकीय संस्था, संयन्त्र र साझेदारहरूको रूपमा विभिन्न चौतारहरु पनि बनाईएकाछन ।
हाम्रो समस्या भनेको ती चौताराहरूको कतै भुँडी निस्किएको छ, कतै घाटी कसिएको छ, कतै उधारिएको छ, कतै मुख थुनिदिएको छ, कुनैमा नागरिकको पहुँच पुग्ने भर्याङ निकालिएको छ, कुनै कुनैले केही नतिजा पनि दिँदै छन्। चौताराहरूको स्थापना भनेको नागरिकहरूलाई शीतल दिलाउने प्रयोजनको लागि भएको हो, जुन नागरिकहरूले पाउन सकेनन्, नागरिकहरूलाई हुने नहुने ताल न बेतालका आश्वासन बाँडिए तर शीतल भने केही उच्चहरूले मात्रै तापेको कारणले आश्वासन पुरा हुने अपेक्षामा बसेमा नागरिकहरूको धैर्यताको बाँध फुटेको मात्रै हो । अव चौतारा व्यवस्थापनमा कसरी लाग्ने भन्ने विषयमा केही आफ्ना निजी बिचारहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु:-
प्रथम चौतारो, राजनीतिक संस्था र संयन्त्र
समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्ध र त्यस्तो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग समेत प्राप्त गर्ने गरी राजनीतिक चौतारो निर्माण हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई संविधानले आन्तरिकीकरण गरेको छ । आफ्नो देशको हावापानी, माटो, संस्कृति, सभ्यताको आडमा निर्माण भएको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमले जनताको लक्ष्य बुझ्छ, आकाङ्क्षाको पहिचान गर्छ, जनताको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्छ । राजनीतिक दलमा भएको आन्तरिक लोकतन्त्र र आर्थिक अनुशासन शासकीय प्रणालीमा झल्कने हो ।
आयातित विचारधारा र दर्शन, अन्धाधुन्ध नक्कल गरिएका कार्यक्रम, फोस्रा आश्वासन, बोली र व्यवहारमा देखिने आकाश पातालको फरक, आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा, एसोसिएसनल डेमोक्रेसीले सीमा नाघेको, राजनीतिक दलभित्र देखिएको अलोकतान्त्रिक चरित्र र कार्यशैली, दलका सदस्यहरूले ल्याएको विचारको बहसमा लगाएको बन्देज, अनावश्यक देवत्वकरण र दानविकरण जस्ता कारणहरूले राजनीतिक दलहरू माथि जनताको विश्वास गुम्छ, गुम्यो र जेन्जी आन्दोलन आयो भन्ने मेरो ठम्याई हो । जेन्जी आन्दोलनमा भएको युवाहरूको मृत्यु र सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षति बाहेक हरेक पक्षमा नागरिकहरूको सहयोग र समर्थन रहेको पनि मेरो बुझाई हो ।
राजनीतिक पदमा बसेर नागरिकको लागि काम गर्ने, त्यही नागरिकको बीचमा आफू रहेर नागरिकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको हिस्सेदार हुने र नागरिक सरह आफूलाई रहन दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा नागरिकको चासो र सरोकारलाई नजरअन्दाज गर्दै आत्मरतिमा रमाउने, म र मेरो विचार बाहेक अरु कोही र केही होइनन्, मैले बाहेक अरूले कुनै निकास दिन सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेको राजनीतिक वातावरणले हरेक नागरिकलाई हैरान पारेको तीतो यथार्थ हो।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको विकल्प समसामयिक मुद्दाको आधारमा सुधारिएका राजनीतिक दलहरू नै हो। दलविहिनताको परिकल्पना लोकतन्त्रले गर्दैन । आफ्नो जनजीविकामा व्यवाहरिकरुपले एकाकार हुन सक्ने राजनीतिक दल नागरिकले अपेक्षा गरेको छ । नागरिक र राजनीतिक दलको सम्बन्ध चुनावको समयको तीन महिना मात्रै देखिने, अन्य समयमा नागरिक नेता भेट्न आउँदा समेत भेट्न नपाउने वातावरण राजनीतिले बनाएकै कारण समस्या आएको हो ।
नागरिक समस्याको चाङ लिएर आफ्नो नेतालाई गुनासो पोख्न आउँदा सुनाउन नपाउने, समस्याको समाधान नआउने कारणले उकुसमुकुस भएर विस्फोट भएकोले गर्दा अब नागरिकको अपेक्षा अनुरूप राजनीतिक दल रूपान्तरित हुन जरुरी छ, हुनुपर्छ र यो मात्रै विकल्प राजनीतिक दलहरूसँग छ। यो विकल्पलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने विषय राजनीतिक दललाई थाहा नभएको जस्तो लाग्दैन, अव रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा रहेको छ ।
दोस्रो चौतारो, प्रशासनिक संस्था र संयन्त्र
स्थायी सरकारको रूपमा परिचित रहेको प्रशासनिक संस्था र संयन्त्रले नागरिकको आवश्यकता र चाहना अनुरूपका बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी नागरिकको घरमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।बस्तु तथा सेवाको वितरणबाट सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकको विश्वास जित्ने हो । नागरिकको विश्वास जितेर प्रशासन चलाउने हो । नागरिक विश्वास नै प्रशासन चलाउने महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो । तर सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकको विश्वास जित्न सकेन। प्रशासनिक संस्था र संयन्त्रमा नागरिकहरूको सहज पहुँच बनाउन पत्रैपत्रको गोप्य कोठाहरूबाट बाहिर आउनुपर्छ।
बस्तु तथा सेवाको वितरणमा समेत नागरिकको सहज पहुँच स्थापना गर्ने गरी कार्यविधिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीहरू बीच समान व्यवहार गर्ने बानी र कार्यवातावरणको विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता भएको छ भन्ने विश्वास नागरिकमा दिलाउनुपर्छ ।उत्तरदायित्व र जबाफदेहितामा आफूलाई खरो उतार्न पर्छ ।बस्तु तथा सेवा वितरणका मानक र मापदण्डमा एकरूपता कायम गराई राज्यले नागरिक सुन्छ भन्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो कुराहरूको बारेमा अनभिज्ञ कोही नभएतापिन व्यवहारमा यसलाई नागरिकले महसुस गर्न नसकेकै कारणले प्रशासनिक संयन्त्रले नागरिकको विश्वास गुमायो ।
योग्यता प्रणाली भन्दा फरिया प्रणालीको प्रयोगले सीमा नाघेको छ । चाकडी, चाप्लुसी र चुक्लीले अत्याधिक स्थान पाएको छ । म हुँ र मैले भनेको हुनुपर्छ भन्नेहरूको जमात सार्वजनिक प्रशासनमा जरो गाडेर बसेको छ। म नभए यो प्रणाली चल्दैन, म हुन्जेलसम्म तँलाई, उसलाई, त्यसलाई वा फलानालाई रसातल नै पुर्याउँछु जस्ता जार्गन प्रयोग गरेर पदमा बस्नेहरूले नागरिकलाई गन्ने कुरा नै भएन । प्रशासनिक संयन्त्रको केन्द्र विन्दुमा नागरिक हुनुपर्नेमा राजकाज, शासन र प्रशासनको पर्दा बाहिरका अदृश्य आत्माहरू केन्द्र विन्दुमा परे। त्यसैले नागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने गरी प्रशासनिक संरचना र संस्थाहरूको इन्जिनियरिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, रिईन्जिनियरिङको विकल्प छैन ।
सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकको आवश्यकता र चाहनाका बस्तु तथा सेवाको वितरणको प्रभावकारिताको माध्यमबाट आफूलाई नागरिकसँग जोड्नुपर्छ । आफ्ना समस्या तथा चुनौतीहरू नागरिकलाई सुनाउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ, नागरिकले दिएको सुझाव र सल्लाह बमोजिम आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।प्रशासनिक संरचना, संयन्त्र र संस्थामा सुधार र निरन्तर सुधार नै अबको गन्तव्य हो ।
तेस्रो चौतारो, विकास व्यवस्थापन संयन्त्र
नेपालको विकासको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पहिलो द्विविधा नै “नागरिकको वरिपरि विकास वा विकासको वरिपरि नागरिक” भन्ने नीतिगत स्पष्टता नहुनु हो भन्ने लाग्छ । विकासका कार्यक्रम छरिए, उच्चहरूको वरिपरि पुगे, नागरिकहरू न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित भए भन्ने मेरो ठम्याई छ । नयाँ शासकीय प्रबन्ध भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रति स्थानीय तह कम्तिमा पनि दश हजार जनसङ्ख्या एकीकृत भएर बस्न सक्ने किसिमका ग्रामीण सहर निर्माणको खाका किन कोरिएन? हावापानीको आधारमा हरेक स्थानीय तहलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन किन सकिएन? स्थानीय श्रम, सीप र कच्चा पदार्थलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाउन किन सकिएन? देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति विकास नीति निर्माण र कार्यान्वयन किन भएन? यसको जवाफ जेन्जी आन्दोलनले खोजेको हो जस्तो लाग्छ ।
विकास व्यवस्थापनमाको दोस्रो द्विविधा भनेको “सरकारले विकासको नेतृत्व गर्ने हो वा सरकारका साझेदारले” भन्ने लाग्छ । सरकारले विकासको नेतृत्व गर्ने हो भने पचास सालमा शुरु भएका योजनाहरू बयासी साल सम्म आउँदा पनि किन सम्पन्न भएनन् ? सम्पन्न भएकाले पनि प्रतिफल किन दिन सकेनन्? लागत बढेको बढ्यै गर्ने, खर्च भएको भयै गर्ने तर निर्माण अधुरै रहनुपर्ने कारण के हो? कसको कारणले यो भएको हो? यसमा कानुन बाधक थिए भने किन संशोधन भएनन्? व्यक्ति बाधक थिए भने तिनलाई किन विस्थापित गरिएन? सम्पन्न नगर्ने भए किन खर्च गरेको? यी र यस्ता यावत् समस्याको समाधान अबको पुस्ताले खोजेको हो र यसको समाधान अबको नेतृत्वले दिनुपर्छ ।विकास व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सबैको एकै दृष्टिकोण निर्माण गर्नु नै अबको विकल्प हो ।
योजनाबद्ध विकासलाई डोर्याउने नेतृत्वको सरकार चलाउने अनुशासित र उद्देश्य उन्मुख कार्यशैली नै सफलताको कडी हो । औद्योगिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यक्ति नै पिच्छेका वाद र वाद नै पिच्छेका परिभाषाहरूले नागरिकलाई टाढा राख्नु नै अहिलेको समस्या हो र यसले नै यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको होइन र? स्रोत साधनमा धनी भएको देश नेपालले नागरिक सहयोग लिएर विकास व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारी तवरबाटै पाखुरा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा मोज मस्ती गर्दा गरिब राष्ट्रको पङ्तिमा उभिन परेको छ । ऋण काढेर घिउ खाने र जिउ बनाउने अभियान नै चले । इतिहासलाई गाली गर्नेहरूले आफैले रचेको इतिहासबाट भने नागरिकलाई अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेनन् ।
चौथो चौतारो, निजी क्षेत्र र सरकारको सम्बन्ध
निजी क्षेत्र र सरकारको सम्बन्ध भनेको सहकार्यात्मक हुनुपर्छ, सरकारले देखाएको बाटो, सरकारले बनाएको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले अवसर खोज्नुपर्छ, उत्पादन र बजारीकरणमा दुवै तर्फबाट पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका र राजनीतिक भूमिका अलग अलग राख्नुपर्छ, आपत् परेको बेला निजी क्षेत्रलाई सरकारले थाम्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले नाफा कमाएको बेला सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ अनि मात्र सहकार्य सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई चटक्कै बिर्सिएर स्रोत र साधनको सीमित व्यक्तिमा निहित हुने नीति बोकेर दौडिन कार्य भए पछि न आन्दोलन भएको हो ।
स्रोतसाधन सबैलाई पुग्दैन, स्रोत जुटाउने हो, जुटाउने भनेको विकास साझेदारहरूबाट नै हो तर त्यसरी जुटाएको रकम खर्च कहाँ भयो? चाहिँ मुख्य कुरा हो । कुनै पनि विकास साझेदारबाट जुटेको रकमबाट विकास गर्दै गर्दा त्यसको नाफा वा घाटाका बारेमा नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ, प्रतिफल वितरणको संयन्त्रको बारेमा नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ, विकास साझेदारलाई उसले गरेको सहायताले प्रतिफल दिन्छ भन्नेमा ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ । तर हामीलाई नागरिकलाई नागरिकको हैसियतमा राख्ने तर्फ सोच्न समय नै भएन। नयाँ शिराबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रबन्ध भएको सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई नागरिकको बारमा सोच्ने समय मिलेको छ सोच्नुस् है ।
पाँचौँ चौतारो, नागरिक शिक्षाको विषय
नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको लागि सिप सिकाउने, सिपलाई उत्पादनमा जोड्ने र उत्पादनलाई विश्व बजारमा जोड्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था खोल्ने र त्यस्ता संस्थालाई सोही बमोजिमको कार्य गर्न स्वायत्तता दिने रणनीति सरकारले नै तय गर्नुपर्छ । नागरिक शिक्षाको अभावमा कुनै पनि व्यक्तिले नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । नागरिकहरू नै नागरिकको भूमिका नरहेपछि राज्य स्रोतको डाडुपन्यु हातमा लिनेहरूले गर्ने हालीमुहाली हो । हालीमुहाली सीमित व्यक्तिहरूबाट भएकै कारण जेन्जी आन्दोलन उठ्यो तर त्यो आन्दोलन गर्ने वर्ग पनि कतै हालीमुहाली गर्ने वर्गहरूकै जगमा टेकेको वर्ग होइन र ? भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहेको छ ।
नागरिकलाई सीप सिकाउने योजना विनाको विकास योजना काम लाग्ने रहेनछ भन्ने पाठ हामीले पटक पटक पढेको र अनुभव गरेको हो तर नचेतेको विषय पनि यही हो । राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक तिनै तहबाट नागरिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। नागरिक शिक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलको नै हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिकीकरण गर्नै पर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढी भएको देशमा सोही क्षेत्र भगवान् भरोसामा बाँचेको छ । जुन क्षेत्रमा बढी नागरिकको निर्भरता छ, सोही क्षेत्रका नागरिकको जीवन सहज बनाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो तर ध्यान क्षणिक मजा तिर गयो । राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेका उच्च पदस्थहरूले देश विदेशमा सिकेको सिप र आर्जन गरेको ज्ञान र लिएको अनुभव सबै नागरिक समक्ष पुर्याउनुपर्ने, हरेक नागरिकलाई केही न केही सिप सिकाउनुपर्ने थियो तर सबै किसिम र तहका भ्रमण रामरमितामा बिते । राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सीप के को ? कस्ता नागरिकलाई त्यस्तो सीप सिकाउनुपर्ने हो ? बाँकी रहेका नागरिकलाई के कस्तो सीप सिकाउने हो? सीप सिकेको नागरिक कहाँ के गर्दै छन? लगायतका सूचनामा सरकार अद्यावधिक हुनुपर्नेमा राज्य बेखवर जस्तै रह्यो।
विश्व घुमेर लिएको ज्ञान र अनुभव तथा सिकेको सीपको प्रयोग देशमा गर्न सके समृद्ध हुने हो । सहयोग लिएर र ल्याएर मस्ती गरियो, विदेश गएर सिकेर फिरेका मानिसले सिकाएनन्, ठुलाले पढेको सिद्धान्त सानालाई सिकाउन सकिएन भने देश बन्दैन, यो यथार्थ हो । टेक्ने आधार सुरुमा सबैको कमजोर नै भएको इतिहास विश्वका अधिकांश मुलुकको हो । के गर्ने हो? कति गर्ने हो? र गर्न सकिन्छ, त्यसको आङ्कलन र कार्यान्वयन सफलताको शिखरमा पुग्ने कडी हो भन्ने कुरा आन्तरिकीकरण गरेर अघि बढ्नुको उपाय छैन ।
छैटौँ चौतारो, सार्वजनिक बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रवाह
बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने गरी गर्नुपर्छ ।बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने नीति बनाउने चरणमा नै उपादेयता के हो? किन गरिएको? नागरिकको दैलोमा प्रतिफल सहजै कसरी पुग्छ? भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्छ । बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा ठेक्का लगाउने र त्यसको कमिसन गोजीमा हालेर लागत बढाएको बढायै गर्ने, नागरिकलाई विना कामको झन्झट सिर्जना गराउने, स्थायित्व र निरन्तरता नहुने, पर्याप्त पूर्वाधारको विकास नगर्ने, तथ्य र तथ्याङ्कबाट पुष्टि नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने, कार्यविधि झन्झटिलो बनाउने, लाभग्राही को हुन् भन्ने सम्म यकिन नगरी सेवाको घोषणा गर्ने लगायतका कार्यहरू राज्य संयन्त्रबाट हुँदा नागरिक हत्तु नै भएका छन् । यसलाई अबको नेतृत्वले समाधान दिनुपर्छ । नागरिकमैत्री बस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र वितरणमा लाग्ने बाहेकको विकल्प कोहीसँग पनि छैन ।
“खाना, नाना र छानामा आत्मनिर्भरता” नभएको अर्थतन्त्र डेगिलो हुँदैन यो ध्रुव सत्य हो र यो क्षेत्रमा राज्य सक्षम हुनै पर्छ । कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर देश धनी हुँदैन, धनी हुनलाई त्यस्तो कच्चा पदार्थ अन्तिम बस्तु तथा सेवामा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । धनी हुन त त्यसरी निर्यात भएको क्षेत्रमा त्यस्तो कच्चा पदार्थको विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै हामी लाभ लिन सक्ने हो । त्यस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादन र निर्यातमा हामी ध्यान दिन सकेको छैन।
सातौँ चौतारो, परिवर्तन व्यवस्थापन
परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी सोही बमोजिम आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकिएन भने त्यसले विशिष्ट परिस्थितिको निर्माण गर्छ र अहिलेको जेन्जी आन्दोलनको मूल जड पनि यही हो । परिवर्तनलाई नागरिकले महसुस गर्न सक्ने बनाउन शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले के कस्तो लहर ल्याउँछ र त्यस्तो लहरलाई कसरी आन्तरिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा समयमै खोट्याउनु पर्छ, सामाजिक लाभ लिन र उक्त लाभलाई न्यायोचित वितरण गर्न सकिँदैन भने त्यो परिवर्तन नै होइन, केवल स्रोत, साधन र समयको सत्य नास मात्र हो । हामीले नागरिकको सरकार बनायौ भन्दै गर्दा सरकार चलाउनेहरूले नागरिक र नागरिक शिक्षा चटक्कै बिर्सेको अवस्था छ । आधारभूत तहदेखि नै पढाउने र सिकाउने विषय बस्तुलाई भविष्यसँग जुध्न सक्ने तरिकाबाट अगाडी बढाउन सकिएन भने त्यस्तो शिक्षा प्रणालीको औचित्य रहँदैन, भयो त्यही ।
आफूलाई मूल्याङ्कन गरी आफ्नो क्षमता आङ्कलन गरेर अघि बढ्नुपर्ने, आफ्नो वास्तविकतासँग आफै जुध्नुपर्ने, आफ्नो परिस्थिति अनुसारको बुद्धि विलास आफैले देशलाई नै प्लेटफर्म बनाएर गर्नुपर्ने, स्रोतको खर्च गर्दा प्राथमिकताहरूको प्राथमिक करण गर्नुपर्ने, वन साइज फिट अल भन्ने सिद्धान्त पुरानो भएकोले आफ्नै छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने, आफ्नो आवश्यकता अनुसार बस्तु तथा सेवाको महत्त्व हुने भएकोले आफूले अनुभव गरेको नै सबै हो भन्ने कुरा त्याग्नुपर्ने लगायतका विषयहरूको अवलम्बनबाट मात्रै परिवर्तन व्यवस्थापन सम्भव छ। गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिई सुधार गर्न नसकिने, निरन्तर सुधारको नेतृत्व उच्च तहबाट नै लिनुपर्ने, असर र प्रभावको अनुगमन गरेर सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, आफ्नो भूमिका पुरा आफैँले पुरा गरी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सबैले पुरा गर्नुपर्ने, चुनौती भनेको अवसर हो भन्ने कुरा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने, अरूको अन्धाधुन्ध नक्कल गरेको नीति कार्यान्वयनयोग्य नहुने भएकोले आफ्ना विकल्पहरूको विश्लेषण आफ्नै तरीकाले गर्नुपर्ने बाटोमा लाग्ने बाहेक विकल्प हामीसँग छैन ।
नेतृत्वले नै सोच्नुपर्ने, सुधारको विकल्प खोज्नुपर्ने र जिम्मेवारी समेत लिनुपर्ने, नागरिकको आवश्यकताको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नि आफ्नो विलासितामा, जानेको तथा सुनेको कुरा व्यवहारमा उतार्न नसके पदीय जिम्मेवारीमा बस्नेको औचित्य समाप्त हुने विश्वको नियम हो, अहिले राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचन गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुग्नुले यसलाई स्थापित गर्दछ ।नेपालको संविधान जारी गर्ने राजनीतिक प्रणाली पनि राजनीतिक दल बाहिरको व्यक्तिबाट स्थापित भएको थियो भने अहिलेको विशिष्ट परिस्थिति सम्हाल्ने नेतृत्व पनि राजनीतिक दल बाहिरबाट आउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु भनेको राजनीतिक दलले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न निकै नै धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अन्त्यमा, नागरिकलाई नागरिक बनाउने अभियानमा सबै लागेर उनीहरूको जीवनशैलीलाई आधुनिक बनाउनेतर्फ नलाग्ने हो भने यस्तो आन्दोलन पुनः आउँदैन भन्न सकिँदैन । हातेमालो गरे परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नागरिक बन्ने र नागरिक बनाउने अभियानमा लाग्नुको विकल्प छैन । अबको बाटो यही हो है !
