२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेटौँडा यातायात कार्यालयद्वारा ५७ करोड राजस्व संकलन

अ+ अ-

बागमती । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ५७ करोड ४२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । सो अवधिमा नयाँ सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । 

यस अवधिमा साना र ठूला गरी ६ हजार ९५ नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा रु एक करोड ३५ लाख ५९ हजार बढी राजस्व तथा एक हजार ६९६ बढी नयाँ सवारीसाधन दत्र्ता भएका छन् ।  

कार्यालयले आव २०८०/८१ मा नयाँ सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण लगायतका शीर्षकबाट रु ५६ करोड सात लाख १७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । उक्त आवमा कार्यालयले चार हजार ३९९ सवारीसाधन दर्ता  गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।  

आव २०८१/८२ मा सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र वितरणबाट रु नौ करोड ६२ लाख ८१ हजार, सवारी करबाट रु ३४ करोड ७९ लाख ९८ हजार, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट रु आठ करोड ९५ लाख ९४ हजार, संघीयतातर्फ रु चार करोड तीन लाख ९४ हजार तथा बेरुजुबाट रु आठ हजार राजस्व संकलन भएको छ । 

यस्तै आव २०८१/८२ मा मोटरसाइकल तीन हजार २२५, टेम्पोरई–रिक्सा ८८९, जीपरकाररभ्यान ७६१, क्रेनरडोजररएस्काभेटररट्रक ६८६, माइक्रो बस २८६, बस १४१, मिनी बस २० तथा ट्याक्टर १२ वटा दर्ता भएका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस अवधिमा सात हजार १२० सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको छ । सो अवधिमा ६ हजार ३७१ नवीकरण, ९२ प्रतिलिपि, ९७ वटा नवीकरण र प्रतिलिपि दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।  

यसैबीच श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४८ बाल श्रमिकको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । आव २०८१/८२ मा ३१७ उद्योग प्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेका उनीहरूको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । 

सो क्रममा बालबालिकालाई बाल श्रमिकको रूपमा काममा लगाउने ३० उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारवाहीसमेत गरिएको कार्यालय प्रमुख रुद्रनारायण साहले जानकारी दिए। ती उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी रु चार लाख ४२ हजार जरिवाना तथा रु पाँच लाख १६ हजार क्षतिपूर्ति तिराइएको कार्यालय प्रमुख साहले बताए। 

आव २०८१/८२ मा २५१ उद्योग प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्दा अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको पाइए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको प्रमुख साहले बताए। आव २०८१/८२ मा श्रमसम्बन्धी व्यक्तिगत र सामूहिक ९१ उजुरी दत्र्ता भएकामा ५९ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको उनले बताए। 

कार्यालय प्रमुख साहका अनुसार आठ प्रतिष्ठानको खाता रोक्का गरिएको र केही उद्योग प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको तथा श्रमिक र व्यवस्थापकलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको छ । आव  २०८०/८१ मा ९५ उद्योग प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेको सो कार्यालयले बालबालिकालाई बाल श्रमिकको रूपमा काममा लगाउने ३५ प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरेको थियो  ।