काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि बहुमतको फैसलाले रिट खारेज भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा फैसला गरे।
नियुक्तिको पृष्ठभूमि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २०७८ असार १० मा २० जना नियुक्त भएका थिए। यी नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइविना र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा भएकाले विवादमा परेका थिए।
कानूनी विवाद र रिट
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म विभिन्न मितिमा १५ रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐन र संसदीय सुनुवाइविनाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को संशोधित व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये विगतमा ५ जनाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र ४ जनाको निर्णय बहुमत हुने व्यवस्था थियो। तर, अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गणपूरक संख्या पुग्ने बनाइएको थियो। यो संशोधनले नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाए पनि कानूनी विवाद निम्त्याएको थियो।
नियुक्त पदाधिकारीहरू
नियुक्त पदाधिकारीहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ; निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा; राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर, मनोज दवाडी; महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, जया घिमिरे, सावित्रा शर्मा; प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ, अमरराज मिश्र, विपिनराज निरौला; राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी, मेहले पार्की, सुन्दर पुर्कुटी; समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सेना, सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी, पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री; आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना, शरण राई, सूर्यबहादुर गुरुङ; मधेशी आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह, विजयकुमार गुप्ता, आभा कुमारी; थारू आयोगका सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू, भोलाराम चौधरी, उमाशंकरप्रसाद चौधरी, शान्ति मोदी; मुस्लिम आयोगका सदस्यहरू महमदिन अली, मिर्जा अर्सद वेग, मोहम्मद समसुल हक; र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे, मञ्जु कुमारी समावेश छन्।
फैसला
यी नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि २०८१ माघ ३० देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो। जेठ १ मा सुनुवाइ सकिएपछि जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकिएको थियो, तर न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएकाले असार १८ मा सारिएको थियो। बुधबार मध्यरातमा बसेको इजलासले बहुमतको आधारमा रिट खारेज गर्दै नियुक्तिहरूलाई सदर गरेको हो।
यो फैसलाले संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्व र नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि लामो समयदेखि उठेको विवादलाई टुंग्याएको छ। यद्यपि, न्यायाधीशहरूबीचको राय बाझाइले नियुक्ति प्रक्रियाको संवैधानिक र कानूनी आधारमाथि थप बहसको ढोका खुला रहन सक्छ।
