५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले माग्यो टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशकसँग स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । व्यवस्थापकीय काम गर्न नसकेको र संस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।

टेलिकमको सेवा र गुणस्तर निरन्तर खस्कँदा पनि सुधार हुन नसकेको, युटिएल तथा सिजी कम्पनीबाट १० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको, टेलिकमका कर्मचारीले असीमित सुविधा लिइरहेको र राज्यकोषमा जानुपर्ने कम्तिमा ४० करोड रूपैयाँ सेवा सुविधाका नाममा दुरुपयोग भएको टेलिकम व्यवस्थापनमाथि आरोप लागेको छ ।

यसअघि गतसाता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको उपस्थितिमा कामिनीसहित टेलिकमका अधिकारीहरूसँग मौखिक प्रष्टीकरण लिएका थिए ।
प्रबन्धनिर्देशक राजभण्डारीलाई ‘तपाईँलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि सञ्चालक समिति बैठकले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा ०७३ मा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि ०७६ सम्म छ ।

सञ्चालक समितिको सिफारिसबमोजिम राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनाएको छ । सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कार्यभार सम्हालेलगत्तै नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै सुधारका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस