काठमाडौँ । किसानबाट सस्तोमा दूध किनेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्दा पनि सरकारले दुग्ध किसानको भुक्तानी वर्षौँदेखि रोकिराखेको छ। कठिन परिस्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका दुग्ध किसानहरूबाट दूध लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानले ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्य स्वयं मन्त्रीले स्वीकार गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबार बिहान ११:०० बजेको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न उठाएका थिए, “नेपालका डेरीहरूबाट दुग्ध किसानले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छैनन्, यो सत्य हो ? सरकारी डेरीले पनि किसानको भुक्तानी किन रोकेको छ ?” जवाफमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले भने, “हामीले किसानसँग उधारोमा दूध लिएर ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, यो सत्य हो।”

मन्त्री अधिकारीले सरकारी र निजी डेरीहरूसँग पटक–पटक बैठक बसेको र पछिल्लो बैठक पाँच दिनअघि मात्र भएको बताउँदै चाँडै भुक्तानीको व्यवस्था गरिने दाबी गरे। तर, उनले कहिलेसम्म तिर्ने भन्ने ठोस मिति भने खुलाएनन्।

कृषिमैत्री वातावरणको अभावमा नेपाली किसानहरू पहिल्यैदेखि सङ्कटमा छन्। यस्तोमा कठिनाइका बीच उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी समेत सरकारले रोक्दा किसानमाथि थप अन्याय भएको छ। यता, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै भाषणमा सीमित देखिन्छन्।

कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र दुग्ध किसानहरूको योगदान यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। सरकारले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुका साथै कृषिमैत्री नीति र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत किसानको हित सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, उसै पनि कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कृषि क्षेत्रप्रति किसानको विश्वास गुम्ने र कृषि क्षेत्र थप सङ्कटमा पर्ने जोखिम छ।