नेपालको पछिल्लो केही दशकको इतिहासमा राजनीतिक अस्थिरता, अकुशल शासन र व्यापक भ्रष्टाचारले जनताको सरकारप्रतिको विश्वासलाई निरन्तर कमजोर बनाएको छ। “सरकार जनताको सेवक हो” भन्ने अवधारणा आज हास्यको विषय बनेको छ । यसले सामाजिक असन्तुष्टि मात्र बढाएको छैन, दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ । जनताको अविश्वास र विदेशी राष्ट्रहरूको बढ्दो चासोले नेपालको आन्तरिक स्थायित्व र बाह्य सम्बन्धमा जटिलता थपिएको छ ।
सरकारप्रतिको अविश्वासको चित्रण
एसिया फाउन्डेसनको “नेपाल लोकतन्त्र अध्ययन २०२२” ले नेपालमा सरकार र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनताको धारणालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ :
केवल २६% जनताले सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
७२% जनताले राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास रहेको बताएका छन् ।
६५% जनताले भ्रष्टाचारलाई राज्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या ठानेका छन् ।
यी तथ्याङ्कहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको प्रष्ट देखाउँछन् । जनताको यो अविश्वास केवल असन्तुष्टिमा सीमित नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने कारक बनेको छ ।
अविश्वासका प्रमुख कारणहरू
१. राजनीतिक अस्थिरता
नेपालमा १९९० देखि २०२४ सम्म ३० भन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्, जसको अर्थ औसतमा प्रत्येक डेढ वर्षमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरता र दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । उदाहरणका लागि, विकास परियोजनाहरू जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना र फास्ट–ट्र्याक सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले जनताको निराशा बढाएको छ ।
२. भ्रष्टाचार र जबाफदेहिताको अभाव
ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशलको २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देशमध्ये १०८औँ स्थानमा छ । उच्च तहका मन्त्री, कर्मचारी र नेताहरूमाथि बारम्बार लाग्ने भ्रष्टाचारका आरोपहरूले जनताको विश्वासलाई झनै कमजोर बनाएको छ । उदाहरणका लागि, ललिता निवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले सरकारको पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा प्रभावकारी कारबाही गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।
३. सेवा प्रवाहमा कमी
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय मन्त्रालयसम्म सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र कर्मचारीतन्त्रको बाहुल्यले जनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ । डिजिटल प्रविधिको विस्तारले जनताको अपेक्षा बढाएको छ, तर कर्मचारीतन्त्रले प्रविधिको उपयोगमा अड्चन सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि, राहदानी र नागरिकता जस्ता आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्न लामो समय र अनावश्यक प्रक्रिया झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा परेको प्रभाव
सरकारप्रतिको अविश्वासले सामाजिक असन्तुष्टिलाई मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ ।
१. सामाजिक विभाजन र द्वन्द्वको जोखिम
जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक समूहहरूबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ । स्थानीय स्तरमा हिंसात्मक घटनाहरू, जस्तै तराई–मधेशमा हुने आन्दोलनहरू, राज्यप्रतिको असन्तोषको परिणाम हुन् । यस्ता घटनाहरूले सामाजिक एकता कमजोर बनाउँदै छन् ।
२. वैदेशिक प्रभावको वृद्धि
कमजोर र अस्थिर सरकारले बाह्य शक्तिहरूलाई प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले यहाँको राजनीतिक निर्णयमा चासो राख्छन् । उदाहरणका लागि, नेपालको विकास परियोजनाहरूमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक लगानीले बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम बढाएको छ ।
३. साइबर सुरक्षाको चुनौती
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र फेक न्युजले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको छ । २०२१ मा भएको एक अध्ययनअनुसार, नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका गलत सूचनाले स्थानीय स्तरमा हिंसा भड्काउने जोखिम बढाएको छ। सरकारले साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा यो चुनौती झनै जटिल बन्दै छ ।
४. गैर कानुनी गतिविधिको वृद्धि
राज्यप्रतिको अविश्वासले नागरिकहरू वैकल्पिक सञ्जाल वा गैर कानुनी समूहहरूको प्रभावमा पर्न सक्छन् । विदेशी स्वार्थमा सञ्चालित एनजिओहरू वा अतिवादी समूहहरूले यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउन सक्छन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप कमजोर बनाउँछ ।
मित्र राष्ट्रहरूको चासो
नेपालको अस्थिरता र जनताको असन्तुष्टिले छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको चासो बढाएको छ ।
१. भारत
नेपाल र भारतबीचको १,८०० किलोमिटर खुला सीमाले दुवै देशको सुरक्षालाई अन्तर सम्बन्धित बनाएको छ । नेपालमा अस्थिरता वा असुरक्षाले मानव तस्करी, लागू औषध तस्करी र उग्रवादी गतिविधिहरूलाई बढावा दिन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतमा पर्छ ।
२. चीन
चीनको मुख्य चासो तिब्बतसँग जोडिएको सीमा र तिब्बती शरणार्थी गतिविधिसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा अस्थिरता बढेमा चीनले सीमा सुरक्षामा थप कडाइ गर्न सक्छ, जसले नेपालको स्वायत्ततामाथि दबाब बढाउन सक्छ ।
३. पश्चिमी राष्ट्रहरू
संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र जापानले नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व, मानव अधिकार र समावेशी शासनमा लगानी गरेका छन् । तर, सरकारको कमजोरीले यी देशका विकास परियोजनाहरू र कूटनीतिक सम्बन्धहरू प्रभावित भएका छन् ।
समाधानका उपायहरू
सरकारप्रतिको अविश्वास न्यूनीकरण गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्न निम्न उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्:
१. पारदर्शी र जबाफदेही शासन
नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी सरकारको पारदर्शिता बढाउनुपर्छ ।
२. भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्तता र प्रभावकारिता वृद्धि गरी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कठोर कारबाही गर्नुपर्छ । यसले जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।
३. डिजिटल साक्षरता र सचेतना
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न नागरिक स्तरमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, साइबर सुरक्षा नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
४. मित्र राष्ट्रहरूसँग रणनीतिक सहकार्य
नेपालले भारत, चीन र पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग पारदर्शी विकास साझेदारी र सुरक्षात्मक सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । यसले बाह्य हस्तक्षेपको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा सरकारप्रतिको अविश्वास केवल सामाजिक असन्तुष्टिको सूचक होइन, यो दीर्घकालीन सुरक्षा सङ्कटको पूवसंकेत पनि हो । जब जनताले सरकारमाथि भरोसा गुमाउँछन्, तब वैकल्पिक शक्ति, हिंसा, अपराध र बाह्य प्रभावको प्रवेश सहज हुन्छ । मित्र राष्ट्रहरूको बढ्दो चासोले पनि नेपालको स्थायित्वको महत्त्वलाई उजागर गर्छ । अब समय आएको छ कि नेपालले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व, निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहीतासहितको शासन प्रणालीमार्फत जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गरोस् । यस्तो नेतृत्वले मात्र नेपाललाई सुरक्षा, समृद्धि र स्थायित्वको बाटोमा डोर्याउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
