काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधीन संसद भवनको काम सक्ने प्रष्ट कार्य योजनासहितको प्रतिबद्धतापछि मात्रै म्याद थप गर्ने बताएका छन् ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) ले सिंहदरवार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो कुरा बताएका हुन् ।
अन्तिम पटकको म्याद थपपछि काम सम्पन्न हुने गरी अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘म्याद सकिएपछि जरिवाना किन नगर्ने ? भनेर पत्र पनि पठाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कहाँ कति दिनमा के गर्ने ? कति जनशक्तिले कसरी काम गर्ने ? प्रष्ट कार्ययोजना र प्रतिबद्धता भएपछि मात्र म्याद थप्नेमा गइरहेका छौँ । त्यसमा पनि भएन भने जरिवानासहित के गर्नुपर्ने हो कानुनको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले कन्ट्याक्टरलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा समितिको रायअनुसार अघि बढ्ने पनि बताए ।
सो क्रममा समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले अहिलेको निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीय संसद भवनको १ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवनको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि काम सकिएको छैन । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत चैत १८ गते सकिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
