काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ। वैशाख ३० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा निरन्तर भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछिका अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संवैधानिक सुनुवाइविना नियुक्ति र सपथ गराइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले यी नियुक्तिहरू असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
