३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राध्यापकले बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन लिँदा त्रिविलाई आर्थिक व्ययभार बढेको निष्कर्ष

अ+ अ-

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन रकम बुझ्दा आर्थिक व्ययभार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खाँदा आर्थिक भार बढेको उल्लेख छ ।

‘पेन्सन र ग्रेड त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ (क) मा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यकारी परिषद्को २०७६/१०र२१ को निर्णयअनुसार २०६८/१/८ भन्दा अगाडि लिएको असाधारण बिदासमेत नोकरी अवधिमा गणना गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन दिएको र करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ग्रेड रकम भुक्तानी दिएकोमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस