काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

बुधबार महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारको आंशिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने र सरकारको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने क्रियाकलाप छुट्याइ सोही अनुरूप संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी नियुक्ति तोकिएको आधारमा व्यावसायिक योजना सहित गरिनुपर्ने, सञ्चालक समितिमा सरकारका पदेन सदस्यको प्रतिनिधित्वलाई न्यून गरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै उद्देश्य अनुरूप संस्थान सञ्चालन गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई कार्य विश्लेषण गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य सार्वजनिक हित वा व्यावसायिक हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक हितको उद्देश्य रहेका संस्थानहरूको सेवा प्रवाहका आधारमा र व्यावसायिक उद्देश्यका लागि स्थापित संस्थानहरूको मुनाफाको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्दछ ।’

यसैगरी सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी नियुक्ति गर्दा कानुनले तोकेको योग्यता पुगेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने पनि सरकारलाई महालेखाको सुझाव छ ।

निजीकरण गरिएका संस्थानसँग लामो समयदेखि उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुन बमोजिम असुल गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संगठित संस्थाबाट सहायक कम्पनीमा सञ्चालक नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

यस्तै संगठित संस्थाको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वमा असर पार्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।