२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर छलीमा एक अर्ब २१ करोड असुल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मुद्दा दायर

अ+ अ-

काठमाडौँ । ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ध्रुव देवमाथि एक खर्ब २१ करोड रकम असुल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मुद्दा दायर भएको छ ।

देवमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो रकम कर छली गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै एक अर्ब २१ करोड रकम असुल उपर गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

‘राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्पन्न गरी ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २० (६) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ,’ विभागकी प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ नयाँ बानेश्वरस्थित ठेकापट्टा, कन्सल्टेन्सी सेवा तथा कन्स्ट्रक्सन सामान खरिद बिक्री कारोबार गर्ने उक्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवले वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिलबिजक मात्र जारी गरेको, खरिद कारोबारको भुक्तानी बैंकमार्फत नगरेको तथा बिजक सिलसिलेवार जारी नगरेको देखिएको विभागको अभियोग(पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र आय विवरण दाखिला नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ झुट्टा विवरण पेस गरेको, मालसामान खरिदको स्रोत पुष्टी नभएको तथा नेपाल सरकारलाई नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरलगायतका राजस्व नतिरेको विभागले अनुसन्धानबाट खुलाएको छ ।

विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ विपरीत कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले प्रतिवादी देवलाई सोही ऐनको को दफा २ (छ १) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु ४५ करोड ८० लाख ८३ हजार ४३४ र आयकरतर्फ रु १४ करोड ६५ लाख ३१ हजार ८२४ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल तथा बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना गरी एक अर्ब २० करोड ९२ लाख ३० हजार ५१६ असुलउपर गर्न तथा ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम कैद सजायको मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गरिएको उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस