काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा व्यापक चलखेल र पावर एक्सरसाइज हुने गरेको तथ्य नौलो होइन । ‘सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने तथ्य हरेक पटकको सहसचिव सरुवाबाट पुष्टि हुँदै आएको छ । यस पटकको सरुवामा पनि केही शक्तिशाली सहसचिवहरूको शक्ति स्पष्टै रूपमा देख्न सकिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजिव कुमार कर्ण वरिष्ठ सहसचिव भएर पनि प्रदेश त जानू परेकै छैन नै, भएको सरुवासमेत पाइला नै नटेकी ५९ दिनमा सरकारलाई नै घुँडा टेकाएर विभागमै थमौती हुन सफल भएका छन् ।

सरकार(मन्त्रिपरिषद्)ले फागुन ११ गते विभिन्न निकायमा कार्यरत ७८ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसको ५८औँ नम्बरमा कर्णको नाम छ । उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : यी हुन् सरकारले सरुवा गरेका ७८ जना सहसचिव(नामावलीसहित)

तर उनी गएनन् । अटेर गरी बसे । उनीसँगका अरु कर्मचारीहरूले चुइँक्क नभनी सरासर रमाना बुझेर खटिएको स्थानमा हाजिर भए । कतिपयले नैतिकता प्रदर्शन गरे त कतिपयले ‘निरीहता’ महसुस गरेर अन्याय नै परेको भए पनि खुरुखुरु गए तर कर्ण भने सरुवा रोकाउन अनेकतिर दौडधुप गरिरहे ।

सम्बन्धित समाचार: सरुवा भएको २५ दिन बित्दा पनि सहसचिवले नै लिएनन् रमाना, निर्णय उल्टाउन महानिर्देशक कर्णको दौडधुप

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी खुलेरै कर्णको सरुवा रोकाउन लागि परे । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुरा उठाए । अन्ततः मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई राम्रै दबाब दिए ।

सम्बन्धित समाचार : महानिर्देशकको सरुवा रोकाउन मन्त्री अधिकारीको कसरत, मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाब

अन्ततः सुशासन भनेर नथाक्ने सरकारले आफैले गरेको निर्णय आँखा चिम्म गरेर ५९ दिनमै ४७ जना सहसचिवको सरुवा सूचीमा १९औँ नम्बरमा पुनः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमै थमौती गरेको सूची सार्वजनिक गरेर ‘कमजोर’हरूका लागि मात्रै कानुन साबित गरिदियो ।

सम्बन्धित समाचार : ४७ सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

यससँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सात दिने र पाँच दिने निर्देशन पनि नकाम भएका छन् । सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका वा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको रमाना शुरुमा सात दिन र त्यसपछि पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको मन्त्रालयले कतिपय शक्तिशाली कर्मचारीहरूलाई विशेष छुट दिएको देखिन्छ । उनीहरूले महिनौँसम्म रमाना नलिएर सरुवा गरिएको ठाउँमा नगएरै थमौती गर्ने अवसर दिएको पछिल्लो कर्णको सूचीबाटै प्रष्ट हुन्छ । 

सम्बन्धित समाचार : दुई महानिर्देशद्वारा रमाना लिन अटेरी : २१ दिनसम्म पनि गएनन् प्रदेश, विभागीय प्रमुखलाई कारबाही हुने !

सम्बन्धित समाचार : सामान्यको रमाना परिपत्र : ७ दिने कार्यान्वयन नभएपछि पुनः ५ दिने, शुरुवात आफैबाट गर्ने कि ?

२४ करोडको मोबाइल भ्यान भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका कर्ण, जो निलम्बन हुनुअघि विभागका महानिर्देशक थिए, मोबाइल भ्यानलगायत विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले यो मुद्दामा सफाइ दिएपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ, जुन हाल विचाराधीन छ। यही बीचमा कर्णलाई पुनः महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको छ।

यो घटनाले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा शक्तिको दुरुपयोग र सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संजिव कुमार कर्णको सरुवा ५९ दिनमै उल्टिनु क्याबिनेट(सरकार)कै निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत प्रभाव र शक्तिको हस्तक्षेप स्पष्ट हुन्छ । यसले नीति र कानुनको पालना सबैका लागि समान नहुने तथ्यलाई उजागर गरेको छ । जबसम्म यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार हुँदैन, तबसम्म सुशासनको नारा केवल खोक्रो नारा मात्र रहनेछ । यो घटनाले प्रशासनिक सुधार र पारदर्शिताको खाँचोलाई थप बलियोसँग उजागर गरेको छ ।