१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री गुरुङको दाबी-‘दर्ता नगर्ने भए फेसबुक सहितका सञ्जालमा प्रतिबन्ध लाग्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले तोकेको म्यादभित्र दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा सञ्चारिका समूह नेपालको ९ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरुले नेपालको नियम मान्नुपर्ने भन्दै सरकारले तोकेको म्यादभित्र दर्ता नभए प्रतिबन्ध लाग्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सरकारले थप गरेको एक महिनाको म्याद सकिन केही दिन बाँकी रहेको भन्दै उनले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएको उल्लेख गरे ।

‘एक महिना पुग्न दुई तीन दिन बाँकी छ । कोही आउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नै टेर्दैन ।’

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन कुनै सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्नका लागि नभई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै मन्त्री गुरुङले चैत्र १५ गते काठमाडौंमा राजावादीले गरेको आन्दोलन प्रतिगामी र संविधान विरोधी आन्दोलन भएको बताए । शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकार, संविधान विपरीतको कार्यका लागि प्रयोग गर्दा हिंसात्मक घटना भएको भन्दै उनले त्यसमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने स्पष्ट उनले पारे ।

उनले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै मुलुक, राजनीतिक दलका साथै जनतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै सरकार गम्भीर भएर यसलाई रोक्न लागिपरेको बताए ।

सञ्चारिका अग्रणी सम्मान पत्रकार उषा लोहनी र डा हरिकला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै सञ्चारिका समानता पुरस्कार धनु विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको छ भने स्व उमा सिंह पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार सपनाकुमारी कर्णलाई प्रदान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस