१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘गम्भीर विषयमा छलफल नहुने भए संयन्त्र खारेज गरौँ’: विश्वप्रकाश शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने नभएर सफल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार बिहान पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा महामन्त्री शर्माले सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका हुन् । तर विकल्प नखोज्ने भन्दैमा सरकारका गलत कामहरूको समर्थन गर्न नसकिने अडान पनि लिएका थिए ।

वर्तमान सरकारबारे महामन्त्री शर्माले तीन निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘जे भइरहेको छ, ठिक भइरहेको छ भनेर जान सकिने विकल्प हामीसँग छ । तर उसो भनिरहँदा हामी जनतासँग टाढिन तयार हुनुपर्छ’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘सक्छौँ ? जनतासँग टाढिन तयार हो भने सरकारको गल्तीहरूमा चुप लागेर बसौँ ।’

तर जनतासँग नटाढिने हो भने दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव थियो । ‘अहिलेको गतिले पुग्दैन, र बढाउनुपर्छ भने सच्चिएर जाने विकल्पमा जानुपर्छ । सरकारको गति बढाउनुपर्छ’, शर्माले भनेका थिए ।

सरकारका गति बढाउँदा गर्नुपर्ने कामहरूको सूची नै उनले प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू अविलम्ब थाल्नु पर्‍यो । एआइजी नियुक्ति रोक्नु भएन । शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ’ शर्माले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट र संसदले गर्ने काम संसदबाट गरिनुपर्‍यो ।’

जनताको चाहना विपरीतका कामहरू नगर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने जस्ता निर्णय आगामी दिनहरूमा गरिनु भएन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर रिक्त राखेर हुँदैन । चाँडो नियुक्त गरिनुपर्‍यो’, उनले भनेका थिए ।

सरकारले गर्नुपर्ने गम्भीर विषयमा खुलेर छलफल नगर्ने हो भने काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू रहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खारेज गर्न पनि महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अध्यादेशहरू ल्याउँदा धेरै छलफल गरियो । तर सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउँदा सुइँको समेत दिइएन, कुलमान हटाउनेबारे छलफल भएन’ उनको भनाइ थियो, ‘गम्भीर विषयहरूमा खुलेर छलफल नहुने हो भने उच्च स्तरीय संयन्त्र खारेज गर्‍यौँ ।’ तर सरकार सफल बनाउन गम्भीर विषयहरूमा संयन्त्रमा खुलेर छलफल गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

शर्माले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहयात्राबारे विकल्पको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका थिए । शर्माले काम गर्न सजिलो हुन्छ भने जसले सरकारको नेतृत्व गर्छन्, त्यही पार्टीका मात्रै मन्त्रीहरू बनाउन सकिने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस