१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेश केन्द्रित ७ दलले गरे ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।

मोर्चामा तराई-मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दल आवद्ध छन् । काठमाडौँको बानेश्वरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न–गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू रहेका छन् ।

घोषणा कार्याक्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधानहरू जनतामा पुर्‍याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धताहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दलरसंगठन र सरकारबीच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवानलगायत विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ गरी राज्यले मुद्दा लगाएका बन्दीहरूलाई रिहाइको माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस