११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीति गर्ने ट्रेड युनियन खारेज !

अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीति गर्ने ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएको छ ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवाको भावीस्वरुप र तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले राजनीति गर्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्न नसकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइसँगै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले पनि राजनीतिक गर्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले कर्मचारी संगठनले नै प्रशासनमाथि विकृति बढाउने भन्दै कर्मचारी संगठन आवश्यक नभएको धारणा राखे ।

त्यसैगरी सुरक्षाविज्ञ बालानन्द शर्माले दायित्व पूरा गर्न सक्ने कर्मचारीको मात्र बढुवा गर्नुपर्ने बताए ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको तहगत र श्रेणीगत रुपमा पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउँदै हालका श्रेणीभित्र तहहरु व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्नका लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस