१० जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीले आवासदेखि खाजासम्म मागेपछि….

अ+ अ-

पोखरा । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती समिति प्रदेश ४ ले आवासदेखि खाजासम्मको माग गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई १५ बुदे मागपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा निजामती कर्मचारी अस्पताल निर्माण, निजामती कर्मचारीका बालबच्चा पढाउन निजामती विद्यालय, सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी आवास, सञ्चयकोषको बोनस कोषका कर्मचारी र सञ्चयकर्तालाई समान हुनुपर्ने लगायतका माग समावेस छन् ।

संगठनले महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष, १८० दिन भन्दा बढी काम गरेपछि बिदाको रकम दिनुपर्ने, निर्वाचनमा मताधिकारको ब्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसरह सुविधा हुनुपर्ने, लामो समयसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीलाई मानार्थ उपल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग लगाएतका माग पनि राखिएको छ ।

करारमा रहेका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन बमोजिम अवकास योजना अविलम्व लागू गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा समावेश छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस