काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीमा पार्ने प्रमुख कारण मानिएको केन्द्रिकृत श्रम स्वीकृति नवीकरणलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सरकारले तयारी थालेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति अवधि सकिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्नै पर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए। ‘काम गर्न गएको मुलुकबाटै कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिलाउन नयाँ ढंगबाट निर्णय लिइँदैछ,’ गैर आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियापछि मन्त्री विष्टले भने।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृत विभागको काठमाडौं कार्यालयले मात्र दिने गरेको छ। नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग पुग्नु पर्दा अनेक समस्या भोग्नु परिरहेको पीडितले वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।

श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र विभाग धाउनु पर्दा कामदारले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको गुनासो व्याप्त छ। विभागले रोजगारीका लागि पहिलोपटक मलेसिया जाने कामदारलाई तीन र खाडी लगायतका मुलुकमा जानेलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।