२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभा छायामा परेको सांसदहरूको गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा छायामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका कामहरू बारे जनतालाई बताउन कार्ययोजना नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेणु चन्दले राष्ट्रिय सभाले गर्ने कामको वर्णन कम हुने गरेको बताइन् । सभाले गर्ने कामबारे जनतालाई जानकारी गराउन कार्ययोजना नै बनाउन जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।

‘प्रतिनिधि सभाभन्दा बढी विश्वास राष्ट्रिय सभासँग छ । हामीले गर्ने कामका बारेमा जनता र निर्वाचन मण्डललाई जानकारी दिने विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको विषयमा पर्याप्त बहस हुन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय वित्तीय संघीयतातिर मात्र बहस केन्द्रित भएको धारणा राखे ।

‘पछिल्लो समय बहस वित्तीय संघीयतातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । स्थानीय तह होस् कि प्रदेश, हामीलाई बजेट आएन भन्नेतिर मात्र केन्द्रित भएको छ, राजनीतिक संघीयतामा पनि केही कुरा भएको छ । तर प्रशासनिक संघीयतातिर राम्रोसँग बहस हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रदेश र स्थानीय सरकार ढुलमुल रहेको उनले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले संघीयताको सन्तुलित कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । उनले मधेश प्रदेश बजेट र व्यवहारमा सधैँ विभेदमा पर्ने गरेको बताइन् ।

‘हामी राष्ट्रिय गान गाउँदा सयौँ थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली भन्छौँ तर मधेश प्रदेश सधैँ विभेदमा पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी जनसंख्या र मिश्रित समुदाय भएको प्रदेश पनि यही हो ।’

उनले एनपीएलको सवालमा भएको विभेदबारे पनि गुनासो गरिन् । संघीयताले जनतालाई सुशासन र नैतिकताको अनुभूति नगराएको उनले गुनासो गरिन् । ‘तर संघीयताले सुशासन र नैतिकताको अनुभूति नभएको मलाई महसुस भइरहेको छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘संघीयता त हामीले ल्यायौँ । तर सुशासन र नैतिकताको अनुभूति दिएको छ त ?’

काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रतिनिधि सभाले पास नगरी राष्ट्रिय सभामा छलफल गराउनसके केही हदसम्म गरिमा बढ्ने बताए ।

सांसदहरूले पर्याप्त कानुन र विज्ञताको अभावले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस