२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिक्टा आयोजनामा विलम्ब नगर्न समितिको निर्देशन

अ+ अ-

नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या स्थानीय तहमा नै समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । नीतिगत समस्याका कारण दुई दशक बितिसक्दा पनि आयोजना पूरा नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीयले द्रुत गतिमा आयोजनाको काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा स्थानीय र सरोकारवालाहरूले कानुनको परिधिभित्र रहेर आयोजनाका उल्झन टुङ्ग्याउनुपर्ने समितिका सदस्य ठाकुर गैरेले बताए । उनले स्थानीय तहबाट हुने काम स्थानीय रूपमा नै सम्पादन गर्न सुझाए । 

बाँकेका जनताको हितका लागि सो परियोजना आएको उल्लेख गर्दै सदस्य गैरेले नहर क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले समितिले प्रस्तुत गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आयोजना निर्माणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

राष्ट्रिय जल उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पूर्णता पाउन अझै ४० वर्ष लाग्ने आशंका व्यक्त  गरे । उनले गौरवको आयोजना भनिए पनि बाँकेका किसानको भावनाको कदर नभएको गुनासो गरे । 

स्थानीय भीम ओलीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डिपिआर’मा नै त्रुटि रहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

दश वर्षभित्रै ३४ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने योजनाका साथ थालिएको सिक्टा थप नौ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना बनिसक्दा कार्य प्रगति भने आशाजनक छैन । 

आयोजनास्थलको निरीक्षणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकाल, दीपा शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य बादशाह कुर्मी, भण्डारीलाल यादव, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलगायत जनप्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख राजु आचार्य र प्राविधिक सम्मिलित टोलीले आयोजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस