२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘हाकिम सेवा’ बाट फिर्ता हुँदै प्रहरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घरेलु कामदारका रूपमा रहेका प्रहरीका जवान फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएलगत्तै गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्रोतका अनुसार गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटेर ‘बिना रेकर्ड’ का करिब ५ हजार संख्यामा रहेका प्रहरी कहाँ–कहाँ खटिएका छन् भनेर दरबन्दी विवरण मागेको छ । गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न उच्च स्तरीय समिति नै बनाइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने गृहले भनेजस्तो रेकर्ड बिनाको प्रहरी नरहेको दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार ७२ हजार ७ सय ४४ दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा अहिले ४ हजार ७ सय ९४ दरबन्दी रिक्त छ । १४ डीआईजी, १३ एसएसपी, १२ एसपी, ६० डीएसपी, २ सय ३७ इन्स्पेक्टर, २ सय ८७ सई, ६ सय १२ असई, १३ सय ४५ हवल्दार, १९ सय ८३ जवान र २ सय ३१ प्रहरी कार्यालय सहयोगी रिक्त छन् । रिक्त स्थान कट्टी गर्दा नेपाल प्रहरीमा अहिले ६७ हजार ९ सय ५० प्रहरी कार्यरत छन् ।

प्रहरीलाई घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्न पाइने कुनै व्यवस्था छैन, जब कि प्रहरीमा कुचिकार, स्विपर, खाना पकाउने, कपाल काट्नेजस्ता पदमा २ हजार ६ सय ४८ को दरबन्दी छ । स्रोतका अनुसार कार्यालय सहयोगीको पदमा रहेका प्रहरीलाई उच्च दर्जाका हाकिम, पूर्वमन्त्री र अन्य ‘शक्तिशाली’ले दुरुपयोग गरेको सूचना आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका २० न्यायाधीश, उच्च अदालतका एक सय ६० न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको सुरक्षामा मात्रै करिब साढे ५ सय प्रहरी परिचालित छन् । त्यस्तै संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत निकायका अध्यक्ष र सदस्यको सुरक्षामा पनि प्रहरी परिचालित छ । प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले यति मात्रै भने, ‘प्रहरीको दुरुपयोग भएको भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, त्यसमा सत्यता छैन ।’

निर्वाचनका बेला ६७ हजार प्रहरीको दरबन्दी विवरण मात्रै बुझाएकाले गृहले त्यसैलाई आधार मानेर अन्य प्रहरीको दरबन्दी खोजी गरेको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षामा खटिएका, संवैधानिक निकायको कार्यालय सुरक्षामा खटिएका र संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा रहेका प्रहरीको संख्या कटाएर त्यतिबेला सूची बुझाइएको थियो । राष्ट्रसंघको मिसनमा यूएन पुलिसका नाममा करिब डेढ सय र दंगा नियन्त्रणको हैसियतमा जाने सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको दुइटा डफ्फामा २ सय ६५ प्रहरी खटिएका छन् ।

प्रहरीको मौजुदा नियमअनुसार एसएसपीले एक चालक र त्यसमाथिकाले एक बडी गार्ड र एक चालक पाउँछन् । त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकले पनि बडीगार्ड, चालक र कार्यालय सहयोगीलाई आजीवन लिने गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस