२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेडक्वार्टरले लुकायो ६ हजार प्रहरीको रेकर्ड, उच्च अधिकृतको घरेलु काममा खटाइएको गृहको आशंका

अ+ अ-

 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तर, प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई ६७ हजार कर्मचारीको मात्रै रेकर्ड बुझाएको छ । सरकारी तलब खाने बाँकी ५ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कहाँ कार्यरत छन् गृहलाई पनि थाहा छैन ।

स्वीकृत दरबन्दी र नेपाल प्रहरीले बुझाएको रेकर्डमा ठूलो अन्तर परेपछि गृहले ती प्रहरी कर्मचारीको खोजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नेपाल प्रहरीमा पाँच हजारभन्दा धेरै प्रहरी कर्मचारीको भौतिक रेकर्ड नदेखिएको बताए ।

‘नेपाल प्रहरीमा करिब ७२ हजार प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तलब सुविधा पनि सोहीअनुसार जान्छ । तर, निर्वाचनका वेला प्रहरीले आफूसँग ६७ हजार प्रहरी मात्रै रहेको रेकर्ड बुझायो । रेकर्ड र दरबन्दी विश्लेषण गर्दा पाँच हजारभन्दा धेरैको फरक देखिन्छ । तलब सुविधा खाने, तर भौतिक रेकर्ड नदेखिने ती प्रहरी कर्मचारी कहाँ छन्, हामीले खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

गृहले भौतिक रेकर्डमा नदेखिने तर सेवा–सुविधा लिने प्रहरी कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न भन्दै मंगलबार नै नेपाल प्रहरीलाई पत्र काटेको छ ।

गृहप्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘भौतिक रेकर्ड नभएका प्रहरी कर्मचारीको सम्पूर्ण तथ्यांक सात दिनभित्र पेस गर्न हामीले नेपाल प्रहरीलाई भनेका छौँ । पत्र मंगलबार नैै काटिएको छ । सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न भनेका छौँ ।’

गृहका अनुसार तलब सुविधा बुझ्ने तर भौतिक उपस्थित नदेखिने प्रहरी कर्मचारीमध्ये अधिकांश सिपाही र हवल्दार दर्जाका छन् । तर, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पनि यो सूचीमा छन् । गृहप्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘भौतिक उपस्थिति नदेखिने अधिकांश प्रहरी कर्मचारी तल्लो तहका छन् । उनीहरू कहाँ खटिएका छन् ? हामीले प्रहरीसँग त्यसैको रेकर्ड मागेका हौँ ।’

गृहलाई भौतिक रेकर्ड नबुझाइएकाहरू प्रहरीकै माथिल्लो तहका अधिकृतका घरमा कामदारका रूपमा कार्यरत रहेको गृहको आशंका छ । गृहले उनीहरूको पहिचान गरी प्रदेश सुरक्षामा खटाउने बताएको छ ।

प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अहिले भौतिक रूपमा गायब देखिएका प्रहरी कर्मचारीको पहिचान गरिनेछ । हाकिमका घरमा छन् भने त्यहाँबाट तानेर प्रदेश सुरक्षामा खटाइनेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस