काठमाडौं । युरोपियन युनियन (ईयू) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले आफ्नो रिपोर्ट सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।
बिभिन्न राजनीतिक दल लगाएत सरकारबाट नै यसको बिरोध भएपछि मिसनले आफ्नो रिपोर्टले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै एक विज्ञप्तीमार्फत रिपोर्ट नसच्याउने जनाएको हो ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुगमनकर्ताहरुको आचारसंहिता विपरित र संविधानमार्फत समाधान भइरहेका मुद्दाहरुबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न ईयुलाई भनेको थियो ।
चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको जनाउँदै नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिवद्धताहरुका आधारमा लेखाजोखा गरिएको समेत उसले बताएको छ ।
आफ्ना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको बताउँदै लागू गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको विषय भएको ईयुले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
