काठमाडौँ । केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको संख्या र संरचना निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम सर्भे कमिटी) गठन भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

समितिले काम थालेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले दिए । समितिले ६ महिनाभित्र संघ, प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी यकिन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिनेछ । गाभिएका मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थाबारे समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि तीनै तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गरिने न्यौपानेले बताए ।

केन्द्रीय मन्त्रालयका महाशाखाहरू, कुन पदका कति कर्मचारी रहने र उनीहरूको सेवा समूह तोक्ने काम पनि समितिले गर्नेछ । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयका एकरएक जना सहसचिव सदस्य छन् । सामान्य प्रशासनकै सहसचिव सदस्यसचिव तोकिएका छन् । हाल रहेका २१ वटै मन्त्रालय, ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारमा आवश्यक कर्मचारी संख्याको यकिन समितिले गर्नेछ ।

‘सबै सार्वजनिक संगठनहरूको संरचना कस्तो हुने भनेर समितिले स्ट्रक्चरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिनेछ,’ उनले भने, ‘सोही प्रतिवेदनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ ।’ सरकारले ३१ बाट समायोजन गरेर बनाएका २१ मन्त्रालय, नयाँ गठन भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अहिले अस्थायी रूपमा कर्मचारी खटाइएको छ ।

मन्त्रालय, स्थानीय, प्रदेश सरकारको आकार हेरेर कर्मचारी संरचना बनाउन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । सर्भे नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ भने गाभिएका मन्त्रालयमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी छन् । एउटै मन्त्रालयमा दुईभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी कार्यरत छन् ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको फारम रुजु भइरहेको स्वैच्छिक अवकाश एकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए । उनका अनुसार देशभरका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि फारम भरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।