२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना: सकिनुपर्ने समयमा आधा काम

अ+ अ-

म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन एक सय ३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण सकिनुपर्ने अवधिमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । निर्धारित ३० महिनामा काम सम्पन्न नभएपछि ठेकेदार भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टियुब्रो (एलएनटी)सँगको सम्झौताको म्याद १५ महिना थपिएको छ ।

मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेशन निर्माणका लागि सन् २०२१ डिसेम्वर ३१ मा २६ मिलियन डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले गत जुलाई १६ मा सकिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म थप भएको जानकारी दिए।

“तीस महिनामा समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ”, उनले भने, “राहुघाटमा कमजोर भूवनोट र विपद्को जोखिम, वन क्षेत्रमा टावर निर्माणका लागि अनुमति पाउन भएको ढिलाइ र केही टावर निर्माणस्थलमा समुदायको विवादका कारणले आयोजना निर्माण अवधि लम्बिएको हो ।”

म्याग्दी र राहुघाट नदीमा निर्माणाधीन तथा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउन एसियाली विकास बैंकको ऋणमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । एक सय ३२/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान गरिने डाँडाखेत सबस्टेशनको सिभिलतर्फको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । डाँडाखेतमा ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।

भूमिगत पानी र पहिरो प्रभावित राहुघाटमा सबस्टेशनको डिजाइनमा समस्या भएकाले ठेक्का सम्झौताको २७ महिनापछि गत जेठदेखि नेपाली सहायक ठेकेदार डिएल स्ट्रक्चरले काम थालेको थियो । दुई सय २०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउन जग्गाको प्लट बनाउने कामले बर्खायाममा पनि तीव्रता दिएको एनएलटीका आयोजना व्यवस्थापक सुवासचन्द्र शर्माले बताए।

“पक्की नाला बनाएर भूमिगत र सतहको पानीलाई व्यवस्थापन गरेर सबस्टेशनको संरचना बनाउन थालिएको हो”, उनले भने, “सबस्टेशनमा जडान गर्ने उपकरण आयात भइसकेको छ ।” अम्बाङमा सबस्टेशन बनाउन पाँच वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।

एक सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ८२ वटा टावरमध्ये हालसम्म ३० वटा निर्माण सकिएको र ४८ वटा निर्माणाधीन रहेका आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ३, बेनी नगरपालिका–९, १०, मङ्गला गाउँपालिका–१, मालिकाको वडा नं ६ र ७ मा प्रसारण लाइनको टावर निर्माणस्थल हुन् ।

बेनी नगरपालिका–६ कोठेसाघुमा रहेको एनएलटीको प्रसारण लाइनको सामग्री भण्डारणस्थलमा भदौ ८ गते रातिको बाढीले क्षति पुर्याएको थियो । दुवै ठाउँमा यसअघि नै जग्गा व्यवस्थापन, घेराबार, पहुँचमार्गका साथै डाँडाखेतमा गार्ड र कर्मचारी आवासगृह भवन निर्माण भएको छ । म्याग्दी नदीमा एक सय ७२ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् ।

राहुघाटमा ३५ दशमलव पाँच मेगावाटको राहुघाट-मङ्गले र ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । पाँच दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको बगरखोला, चार दशमलव ७५ मेगावाटको स्यानोखोला, चार दशमलव ९० मेगावाटको अपर ठूलोखोला र १५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

सबस्टेशनमा निर्माणमा भएको ढिलाइले राहुघाट नदीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जलविद्युत् आयोजनालाई समस्या परेको तुदी पावरद्वारा निर्माणाधीन अपर राहुघाट र मङ्गले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना प्रमुख प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए ।