काठमाडौँ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका ऐन–कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहका कानुन बनाउन सरोकारवालालाई विज्ञले सुझाएका छन् । नमुना कानुनका आधारमा स्थानीय कानुन बनाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूले औंल्याएका छन् । त्यसअघि छुट्टै नीति आवश्यक रहेको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कानुन तथा संघीय मामिला विज्ञहरूले नमुना कानुनका आधारमा मात्रै स्थानीय कानुन बनाउँदा दीर्घकालीन र भरपर्दो हुने बताए ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बन्ने कानुन र त्यसको आवश्यकताबारे सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो । स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकारले कानुनी, आर्थिक र सामाजिक पाटो हेरेर मात्र कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याए ।

पौडेलका अनुसार स्थानीय तहले पाएका अधिकार र संविधान अध्ययन गर्दा करिब ४० वटा ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘ठूला स्थानीय तहले अलि धेरै र सानाले केही कम संख्यामा ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ स्थानीय सरकारलाई आवश्यक ऐनहरूको सूची प्रस्तुत गर्दै उनले भने । संघ र प्रदेशको ऐन नियमसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले स्थानीय तहका कानुन निर्माण सहज तुल्याउन मन्त्रालयले ३५ वटा नमुना ऐन बनाएको बताए । ‘कानुन व्यवसायीले मात्रै ऐन बनाउँदा भोलि दुर्घटना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर आवश्यक कानुन मात्रै बनाउनुपर्छ ।’

कतिपय स्थानीय तहले कानुन व्यवसायीको मद्दतमा ऐन बनाइरहेको सूचना आफूले पाएको जानकारी रिजालले दिए । ‘एकात्मक संरचनाबाट विकेन्द्रित संचरनामा गएको सुरुको चरणमा अलमल र अहसज हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘कन्सल्ट्यान्टको सहायतामा कानुन बनाउन उचित होइन, तत्काल आवश्यक ऐन पहिले बनाएर अरू क्रमशस् बनाउँदै जान सकिन्छ ।’

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई मिल्दोजुल्दो हुने गरी कानुन बनाउनुअघि नीति आवश्यक रहेको संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । ‘कानुन बनाउनुअघि सीमारेखा भएन भने भद्रगोल हुन सक्छ,’ उनले सुझाए, ‘स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तोकेर अघि बढनुपर्छ ।’ संविधानका कतिपय धारामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार बाझिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको कानुन बनाउनुअघि आयोग आवश्यक रहेको समेत उनले दाबी गरे । आयोगमार्फत नमुना कानुन बनाएर पूर्ण ऐनहरू बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने उनको मत छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।