२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो ३७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ३७.८४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो जानकारी गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले विगत ५ वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ७ प्रतिशतले मुद्दा फर्छ्यौट वृद्धि भएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ४० हजार ९१२ मुद्दामध्ये १५ हजार ४८४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको बताए ।

उनले विगत पाँच वर्षको तुलनामा यस वर्ष मुद्दा फर्छ्यौट संख्या र प्रतिशतमा वृद्धि भएको बताए । उनले ४० हजार ९१२ मुद्दामध्ये फर्छ्यौट गर्ने २५ हजार ४२८ मुद्दा बाँकी रहेको बताए । प्रवक्ता उप्रेतीले विगत ५ वर्षमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाको तुलनामा पनि २ वर्ष नाघेका मुद्दा फर्छ्यौट बढी रहेको बताए ।

विगत ५ वर्षमा २ वर्ष नाघेका २० हजार १४२ मुद्दामा ८ हजार १२२ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको बताए । उनले विगत ५ वर्षको तुलनामा २ वर्ष नाघेका ४०.३२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको बताए । प्रवक्ता उप्रेतीले ५ वर्षमा २ वर्ष नाघेका अझै १२ हजार २० मुद्दा बाँकी रहेको बताए ।

उनले २ हजार ६४५ थुनुवा मुद्दामा चालु आर्थिक वर्षमा ८९७ अर्थात् ३३.९१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको बताए । उच्च अदालतमा ६५ हजार ३१० मुद्दामा ६२।६१ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा २ लाख २८ हजार ३७२ मा ५७.०६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताए । उनले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी चालु आर्थिक वर्षमा ३ लाख ६४ हजार ५९४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५।९० अर्थात् २ लाख ३ हजार ८२७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा हरेक आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ताको क्रम बढ्दो रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा प्राप्त स्रोत साधन न्यून र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिमा राज्यको लगानी नभएको बताए । उनले अदालतहरूको भौतिक अवस्था कमजोर भएकाले बताए । उनले समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिका तथ्यांक सकारात्मक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय अदालतले दर्ता भएका मुद्दा भन्दा बढी फर्छ्यौट गरिरहेको दाबी गरे ।

उनले अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दा फर्छ्यौट तथ्याङ्कहरुले अदालतहरू सुधारोन्मुख भएको देखिएको बता । उनले चालू आर्थिक वर्षमा विगतको तुलनामा २३ सय मुद्दा कम गर्न सफल भएको बताए । उनले गत वर्ष १२ हजार बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरिएकोमा यो वर्ष वृद्धि गरेर १५ हजार बढी मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरिएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनका लागि परेका ७ हजार २८६ मुद्दाहरूमा पनि २ हजार ८० मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस