२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालीगण्डकी कोरिडोर: १५ महिनापछि बेनी-मालढुङ्गाखण्ड निर्माणमा प्रगति

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी-मालढुङ्गा सडक कालोपत्रका लागि सञ्चालित योजनाको कामले १५ महिनापछि गति लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको भाग्य रेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको, कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका-८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित आयोजनाले गति लिएको हो ।

बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको बेनी-मालढुङ्गा खण्डका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै पाँच किलोमिटरमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र थप पाँच किलोमिटरमा ग्राभेल गरी आगामी २०८१ असोजसम्म पूरै १३ किलोमिटर कालोपत्र गरिसक्ने समय तालिका बनाएर निर्माणलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।

‘नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले २०७९ कात्तिकदेखि करिब १५ महिना निर्माण सुस्ताएको थियो’, उनले भने,’निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता र वैकल्पिक स्रोतबाट नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण भएपछि निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।’

सडक फराकिलो, पानीको निकासका लागि नाली र पर्खाल निर्माण धमाधम भइरहेको तथा मालढुङ्गाबाट फर्सेसम्मको पाँच किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र गर्न सबबेस बिछ्याउन थालिएको इन्जिनियर पन्तले बताए। यो खण्डमा चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य छ । विभिन्न ठाउँमा करिब एक किलोमिटर ढलान र खोल्सामा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ ।

सडक फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण भइरहेको फर्सेबाट लामाखेत खण्डमा पनि यस वर्ष ग्राभेल गर्ने तयारी भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । सडकको छेउछाउमा रहेका घरटहरा भत्काउनका लागि केही दिनमा सूचना निकालेर क्षतिपूर्ति वितरण गरिने आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए।

तेह्र किलोमिटर लामो मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स–खड्का–कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा अभाव भएको जनाउँदै २०७९ कात्तिकदेखि सुस्त गतिमा काम गरेको थियो । कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो ।

विसं २०८० असोजमा म्याद सकिएको यस सडक योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । आगामी २०८१ असोजसम्मका लागि ठेक्काको म्याद थपिएको छ ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए।

“सामान्य अवस्थामा २० मिनेटमा बेनीबाट मालढुङ्गा पुगिन्थ्यो, अहिले एक घण्टा लाग्छ”, उनले भने “धुलो, हिलो र साँघुरो भएकाले बेनी-बागलुङ-मालढुङ्गाको वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपर्दा गाडी र ढुवानी भाडा बढेको छ ।” यो सडकबाट म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् ।

बेनी-मालढुङ्गा, बेनी-जोमसोमलगायत म्याग्दीका दूरगामी महत्वका सडक र विकास आयोजना निर्माणमा देखिएको समस्याका विषयमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजले सहजीकरण र माथिल्लो निकायमा समन्वय गरेका छन् ।

‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा खुलेको मालढुङ्गा-बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरलानाकाबाट दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर फराकिलो पारेर कालोपत्र गर्न लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस