२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ मन्त्रीसँगै रोकिएला त सामान्यको ‘गैर कानुनी’ दुई महिने निमित्त ‘खेती’

अ+ अ-

काठमाडौँ । पछिल्लो केही महिनायता अत्याधिक मात्रामा दुई महिनाका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको भेटिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज पहिलो साताबाट शुरु गरेको दुई महिने निमित्त तीन पटकसम्म नवीकरण भई सकेको छ । २०८० असोज १० देखि दुई महिने शुरु गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुनसम्म आइपुग्दा छ महिनाको अवधिमा तीन पटकसम्म नवीकरण गरिसकेको छ । 

दरबन्दी अनुसार अहिले ८ उपमहानगरपालिका, १२६ नगरपालिका, र एक सय ११ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । जसमध्ये उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा ३७ र ५७ गाउँपालिकामा दुई महिने निमित्तको पत्र दिइएको छ । 

दुई महिनाका लागि भनेर दिएको निमित्तलाई दुई/दुई महिनामा नवीकरण गर्नुको भित्री उद्देश्य भने फरक छ । कानुन तह: दुई महिनाका लागि भनेर तोकेरै निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छैन । दुई महिनाका लागि भनेर कुनै कानुनमा नभएको निर्णय गरेर राज्यको राज्यको श्रोत दुरुपयोग मात्र गरिएको छैन, भित्री रूपमा ‘असुली धन्दा’ भएको सामान्यकै अधिकारीहरूको भनाई छ । 

‘दुई/दुई महिनामा पत्र रिन्यु गर्न आउनुपर्‍यो, यसरी आउँदा सरकारी खर्च मै आउने हो’, ती अधिकारीले भने, ‘आएकै दिनमा पत्र बन्ने कुरा भएन, जति दिन लाग्छ, त्यो खर्च र रिन्यूबापत बुझाउनुपर्ने नजराना सबै गर्दा कति पुग्छ, हिसाब गर्नुस् त !’ दुई/दुई महिनामा आएर ‘नजराना’ बुझाएन भने रिन्यु नै नहुने भएकोले पनि निमित्तहरूका लागि त्यो बाध्यता जस्तै बनाइएको ती अधिकारीले प्रशासन जानकारी दिए । 

‘त्यति मात्रै होइन, बढाबढसमेत हुने गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आयो’, उनले कतिपय कर्मचारीले आफूलाई भनेको उदृत गर्दै भने, ‘यत्ति सारो विकृति त कहिल्यै थिएन’ तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यसरी कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन बाध्य नपारिएको र कुनै रकम असुल नगरिएको दाबी गर्दछन् ।

समय उल्लेख नगरी निमित्त दिँदा अन्य कर्मचारी जान नमान्ने र निमित्त पाएको कर्मचारीले सधैभरी काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको जस्तो देखिएपछि निमित्त मात्र हो भन्ने थाहा होस् भन्नका लागि दुई महिने अवधि तोएिको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए । दुई महिने निमित्त तोक्ने कानुनी व्यवस्था छैन, तर बाध्यतावश तोक्नु परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रिन्यूका लागि कर्मचारी काठमाडौँ आउनु पर्दैन । 

पूर्व प्रशासकका अनुसार लामो समयसम्म निमित्त दिँदा कार्यालयको काम प्रभावित हुन्छ । ‘कर्मचारीलाई लामो समय निमित्त दिनु हुँदैन । कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक र नीतिगत कार्यमा प्रभाव पार्छ’, पूर्व सामान्य प्रशासन सचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘निमित्त भनेको कुनै आकस्मिक समयमा छोटो अवधिको लागि दिने कुरा हो । निमित्त एक हप्ता वा १५ दिनसम्मलाई दिने कुरा हो । निमित्तले निर्णय गर्न नै मिल्दैन । यसले कार्यालयको पर्फमेन्शमा असर पार्छ ।’

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कार्यकालको उत्तरार्धतिर निमिट्यान्न पार्दै लगेका निमित्त खेतीलाई अनिता देवी साह मन्त्री बनेसँगै पुनः शुरु भएको थियो । र, भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाईसमेत सरुवा गरेर निमित्त दिँदै दुई महिने शुरु गरिएको थियो । जसका कारण मन्त्रालय निकै आलोचित बन्न पुग्यो । मन्त्री साहको स्वार्थमा सचिवालय सक्रिय भएसँगै फष्टाएको खेतीमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलेसमेत आफ्नो पनि स्वार्थ मिसाएर त्यसैलाई बढावा दिए । 

बुधवार मात्रै नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । कर्मचारीको अभिभावक मन्त्रालयसमेत मानिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नेकपा एसका नेता भानुभक्त जोशीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । इमान्दार नेताको रूपमा चिनिने र अहिलेसम्म कुनै विवादमा नआएका नवनियुक्त मन्त्री जोशीले निमित्त तथा दुई महिने रोक्न सक्लान् कि यसलाई निरन्तरता देलान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस