काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको कालिकोटस्थित फुकोट कर्णाली अर्धजलासय जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका-८ को यशुदाकुमारी बराल र रास्कोटकै अजयबहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुस २२ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीलाई पनि सुनुवाइमा सहभागी गराएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालय लगायत दश वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय गौरवको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्ने दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
