२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणले तोड्यो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकर्तासँग ठेक्का तोडेको छ ।

आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ र लापरबाही गरेको भन्दै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत कम्पनीले चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।

रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको करिब ६६ प्रतिशत काम सकिएको छ र पछिल्लो समय काम ठप्प छ । इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको सुइफा ग्रुपले १ वर्षदेखि प्रगति देखिने गरी काम नै गरेको थिएन ।

ठेक्का तोडेर बैंक ग्यारेन्टी र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी समेत जफत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘पटक–पटक कामलाई गतिमा दिन निर्देशन दिँदा पनि ठेकेदारले अटेरी गरेपछि ठेक्का तोडेका हौँ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘धेरै पटक मौका दिँदा पनि नसच्चिएपछि सम्झौता बमोजिम नै ठेक्का तोडेका हौँ ।’

बाँकी काम गर्न पुसभित्रै अर्को ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशित गरिने घिसिङले बताए ।

ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण, जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत बनिरहेको आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीमा १ लाख ५४ हजार ५ सय ५९ जना सर्वसाधारणको सेयर छ ।

नयाँ वर्ष मनाउन २०७६ माघमा घर गएका चिनियाँ कामदारहरू कोभिड–१९ महामारीका कारण फर्कन नसक्दा र चीनबाट उपकरण तथा सामग्री ल्याउन नसक्दा आयोजनाको निर्माण करिब १५ महिना ठप्प भएको थियो ।

आयोजनाको निर्माण २०७७ को चैतबाट मात्र पुनः सुरु भएकोमा फेरि काममा आलटाल भइरहेको थियो । फागुन २०७७ भित्र सक्ने लक्ष्य राखी निर्माण सुरु गरिएको आयोजना कोराना महामारीका कारण काम रोकिएपछि म्याद थप गरेर असोज २०८० भित्र सक्ने नयाँ लक्ष्य तय भएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग २९ माघ २०७४ मा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको क्यास्केड भएकाले त्रिशूली थ्री बीमा बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनुपर्ने छैन ।

‘थ्री ए’को विद्युत् गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक हाइड्रोमेकानिमकल गेट र ‘बक्स कल्भर्ट’ बनाउनुपर्ने छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०र३० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब ४४ करोड र निर्माण अवधिको प्रक्षेपित ब्याज ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी (२ अर्ब ४७ करोड) र ७० प्रतिशत ऋण (५ अर्ब ७६ करोड)बाट लगानी जुटाइएको छ ।

आयोजनाबाट सुख्खायाममा (मंसिर १६ देखि जेष्ठ १५सम्म) १३ करोड ४८ लाख ८० हजार र वर्षायाममा (जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म) १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।

आयोजनाको विद्युत् गृहबाट करिब ३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनमा पुर्‍याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह गर्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस