२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको आदेश मानिहाल्छौँ : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्ने भन्दै नागरिकताका विषयमा संसद्मा विवाद नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक समान भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा र संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान सर्वसम्मतिमा राखेका हौँ । यसमा कसैको पनि विमति छैन । हिजोको अध्यादेश र आज प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा पनि समान व्यवस्था छन् ।आइतबार संसद्मा विवाद गर्दै गर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । अब पनि निर्विवादित व्यवस्थामा जबरजस्ती विवाद नतानौँ । सर्वोच्चको आदेश हामी सबैले मान्छौँ । त्यहाँ विचाराधीन भएकाले अब यता विवाद नगरौँ । नेपाली नागरिकता प्राप्त गरून्, गैर नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन् भन्नेमा यो सदनको एकमत छ । हामी कोही पनि विदेशीले नागरिकता पाउने र नेपालीले नपाउने अवस्थाको विषयमा वकालत गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रिय हितमा कहीँ पनि गडबडी हुन नपाओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस