काठमाडौँ । अब सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले उस्तै विषयमा परेको रिटमाथि अदालतको निर्णयबमोजिम गर्न/गराउन आदेश दिन सक्नेछन्। सर्वोच्चको मुद्दा व्यवस्थापन समितिले ४ जेठमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको हो।

नियमावलीको नियम ६२ मा मुख्य रजिस्ट्रारले ‘अदालतले कुनै मुद्दाको रोहबाट निरूपण गरिसकेको प्रकृतिको विषय र प्रश्न समावेश गरी आफ्नो हकमा सोअनुरूप गरिपाऊँ भनी कसैले अदालतमा निवेदन दिएमा मुख्य रजिस्ट्रारले हेरी उपयुक्त देखिएमा अदालतको निर्णयबमोजिम गर्न-गराउन आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ। यस्ता विषयमा परेका मुद्दा तथा निवेदनमाथिको कारबाही मुख्य रजिस्ट्रारबाटै गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने निर्णय मुद्दा व्यवस्थापन समितिले गरेको हो।

पटक-पटक उस्तै र फैसला भइसकेका विषयमा रिट तथा निवेदन बढ्न थालेपछि सर्वोच्चले मुद्दाको चाप घटाउन नियमावलीको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार विमल पौडेलले उक्त निर्णयको जानकारी दिएका हुन्।

साथै नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछिको कार्यबोझका कारण १४ साउनपछि मात्र सर्वोच्चमा नियमित रूपमा मुद्दाको पेसी तथा सुनुवाइ हुने भएको छ। त्यसअघि ७ साउनदेखि ‘दोहोर्‍याइपाऊँ’का निवेदन, पुनरावलोकन निवेदन, अनुमतिको निवेदन र ७३ नं. (थुनुवा)को निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुने सूचनामा उल्लेख छ।