२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ खारेज गर्न माग गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले विद्यार्थीहरूले रोजेको शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रममा रोक लगाउन सक्ने भएकाले सरकारकाले हालै ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

बिहीबार शैक्षिक परामर्श केन्द्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेश पढ्न जानेहरूका लागि विदेशका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमहरू सूचीकृत गर्ने समितिमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएकामा आपत्ति जनाएका छन्।

ईक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले वैदेशिक अध्ययन परामर्श केन्द्रहरू सूचीकृत गर्ने समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन नचाहनुले निर्देशिका सही मनसायबाट ल्याएको नदेखिएको बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस