२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चीनको शंका कायमै

अ+ अ-

(चीन) नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई भित्रैदेखि समर्थन गर्छ भन्नेमा चिनियाँ अधिकारीहरूमा प्रशस्त दुविधा देखिएको छ ।

अघिल्लो साता कुन्मिङ र बेइजिङमा भएका अन्तरक्रियामा सहभागी चिनियाँ अधिकारीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन् । उनीहरूले भारत र चीनलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने कठिनाइ बुझेको बताए पनि देशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि बिआरआई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सिंहदरबारको कुर्सीमा निरन्तर भइरहने परिवर्तन र सहमति भएका परियोजना कार्यान्वयन शंखेकिराको चालमा भइरहेको अवस्थाले पनि बिआरआईप्रति नेपालको प्रतिबद्धतामाथि चिनियाँ अधिकारीमा अन्योल बढाएको हो । एसिया, अफ्रिका र युरोप जाड्ने १० खर्ब अमेरिकी डलरको यो परियोजनालाई वान बेल्ट वान रोड (ओबर) को नामले समेत चिनिन्छ ।

‘चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा नेपाल धेरै उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन ।’ प्राध्यापक जिआङ युइचुन।

‘चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा नेपाल धेरै उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्क चीन इन्स्टिच्युट अफ इन्टनरेसनल स्टडिज (सिआइआइएस) का सिनियर रिसर्च फेलो एवम् प्राध्यापक जिआङ युइचुनले भने ।

‘बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि सन् २०१७ अप्रिलमा बेइजिङ फोरममा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा मात्रै प्रतिनिधिमण्डल पठायो,’ गत साता बेइजिङमा नेपाली पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक जिआङले भने । फोरममा विश्वका तीसभन्दा बढीका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी थिए ।

बिआरआईमा हालसम्म ६८ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नेपाल र चीनले पनि गत वैशाख २५ गते समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments