३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ र आदेशबारे सर्वोच्चले गर्‍यो यस्तो निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलमा पेस भएका निवेदन र अन्तरिम आदेश खारेजसम्बन्धी निवेदनहरूको शीघ्र सुनुवाइको लागि आवश्यक निर्णय गरेको छ । 

सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठकले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेको प्रवक्ता विमल पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनका अनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेसी चढेका र एक पक्षीय सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भई सो खारेज गर्न निवेदन परी विचाराधीन रहेका निवेदनको सुनुवाइ र अभियान मुद्दा बाहेक अन्य समूहका मुद्दामा टप अप गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११०ख बमोजिम गठित पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको चैत ३ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस