काठमाडौँ । दूरसञ्चार क्षेत्रका पूर्वाधार बनाएर एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउन सरकारले दुई कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । ठूला पूर्वाधार (बीटीएस टावर, ब्याकबोन आदि) र साना पूर्वाधार (ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याइने इन्टरनेटका तारलगायत) का लागि एक-एक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र खुला गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यसका लागि ‘दूरसञ्चारका पूर्वाधार सह प्रयोगसम्बन्धी नियमावली’ को मस्यौदामा अन्तिम छलफल भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७७ चैतमा मन्त्रालयमा पठाएको सह प्रयोगसम्बन्धी नियमावली दुई वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न लागेको हो । यसअघि कति वटा वा कुन मोडालिटीमा पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच मतभेद थियो । कहिले एउटा त कहिले चारवटा पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सरकारको तयारी थियो । ०७७ माघमा सरकारले नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी बनाउने तयारी थाल्दा सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भन्दै निजी सेवा प्रदायकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले एउटा मात्रै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी हुनुपर्ने धारणा राख्दा यसले एकाधिकारको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै कम्तीमा दुई कम्पनी बनाउन निजी सेवा प्रदायकहरूले अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले तयार पारेको सह प्रयोगसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा साना र ठूला पूर्वाधारका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त नियमावलीमा साना, ठूला र ब्याकबोनमा गरी पाँच कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने प्रावधान थियो । त्यसमा आवश्यक संशोधनको काम भइरहेको र अब कम्तीमा दुई कम्पनीलाई मात्रै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।