काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ।

सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतले कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

काँग्रेसले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने काँग्रेसको निर्णय थियो।

तर सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नहुने भन्दै नेमकिपा लगायतले विरोध गर्दै आफूहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने अडानसमेत राखेका थिए। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ।

कानून व्यवसायीहरूले सभापति देउवासहित पदाधिकारीसँग आज गरेको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत काँग्रेसले नै पाउने बताएका थिए।

काँग्रेसले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा तथा सुविधाबारे जानकारी दिन पत्रसमेत पठाएको र संघीय संसद सचिवालयले काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको पत्रसमेत दिएको थियो।

काँग्रेसले पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बाबहादुर खाती, रमण श्रेष्ठ, कानून व्यवसायीहरू शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी लगायतलाई छलफलमा बोलाएको थियो। कानून व्यवसायीहरूले प्रतिपक्षी दलको हैसियत काँग्रेसकै हुने बताएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत दिएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उक्त रिट दर्ताका लागि आदेश दिएकी थिइन्।