२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा २९० अस्पतालका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा अस्पताल निमार्णका लागि २९० वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ती परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहको पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका अस्पतालमध्ये हालसम्म २९० वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । 

आइतबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा ४ सय स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा २४ जना चिकित्सकहरूका लागि विभिन्न विषयमा क्लिनिकल अपडेट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ । 

उता, सातै प्रदेशका ३३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने ११२ जनालाई निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको जनाइएको छ ।  बाँके र सिरहा सक्रिय विधिबाट कुष्ठरोग परीक्षण गर्दा २७ जना नयाँ बिरामी पत्ता लागेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस