काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधारको काम नसकिँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरी सारिएपछि मन्त्रालय व्यवस्थापनको काममा कठिनाइ भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरू अहिले वडा कार्यालय, प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा स्थानान्तरण भइरहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयलाई राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को कार्यालयमा सारिएको छ । दुई तले भवनमा एउटामा वडा कार्यालय र अर्को तलामा मन्त्रालय राखिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय स्थापनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेको बताउँछन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयको भने आफ्नै भवन करिब तयार भएको छ । सभामुख र उप-सभामुखसहित प्रशासनिक कक्ष निर्माणको काम भने भइरहेको छ । पूर्वाधार नभएकै कारण बस्ने नसकेको प्रदेशसभा बैठक भोलि माघ १० गतेका लागि बोलाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या भने १३ बाट झारेर १० बनाइएको भएको छ । यसअघि १ वटा मन्त्रालयमात्रै घटाइएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय बनाउने संघीय सरकारको निर्देशनपछि मन्त्रालय घटाइएको हो ।

लुम्बिनीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । 

एकसाता भित्र सरकार विस्तार हुने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।